‘स्मार्ट सिटी’चेही आव्हान : कमिशनबाजांवर चाप ?
लोकमत विशेष
प्रदीप भाकरे अमरावती
दीर्घानुभवी असलेल्या नव्या महापालिका आयुक्तांसमोर पदभार स्वीकारल्यानंतर आव्हानांची श्रुंखलाच उभी ठाकणार आहे. १३ महिन्यात गुडेवारांनी शहराचा चेहरामोहरा पालटविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने नव्या आयुक्तांची जबाबदारी कित्येक पटींनी वाढली आहे. साडेसहा लाख लोकसंख्येच्या अमरावती शहराचे आयुक्त म्हणून ९२ नगरसेवकांसह ट्युनिंग जुळविण्यासोबतच सर्वसामान्यांच्या हाकेला साद देण्याचे आव्हान हेमंत पवारांना पेलावे लागणार आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी पदाला ‘मायलेज’ मिळवून देणाऱ्या हेमंत पवारांकडे कार्यकर्तृत्वाची चुणूक दाखविण्यासाठी अवघे चार महिने आहेत. त्यानंतर पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगुल वाजेल. आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहिता अंमलात आल्यानंतर साहजिकपणेच कामांवर मर्यादा येतात. कधी नव्हे ते एका-एका प्रभागात सव्वा-दीड कोटींची कामे सुरु आहेत. कामांचा वेग कायम ठेवण्याकडे पवारांना लक्ष द्यावे लागेल. महापालिकेत चालत असलेली कमिशनची साखळी गुडेवारांनी मोडीत काढली होती. त्या कमिशनबाजांवर अंकुश राखावा लागणार आहे. अमरावती महापालिकेचा स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या फेरीत समावेश न झाल्याने २५ जूनपर्यंत स्मार्ट सिटीचा फेरप्रस्ताव पाठविण्यासोबतच नव्याने दाखल झालेल्या दोन एजन्सीकडून सरस प्रस्ताव बनवून घेण्याकडे पवारांना लक्ष द्यावे लागेल. याखेरीज पंतप्रधान आवास योजनेतून महापालिका क्षेत्रात ६१५८ घरकुलांसह मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी ८६० घरे मंजुर झाली आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची नीट अंमलबजावणी करुन गरिबांना त्यांच्या हक्काचे घरकूल मिळवून देण्यासाठी आयुक्तांना पाठपुरावा करावा लागणार आहे.