खर्च सादर प्रकरण : सदस्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार अंजनगाव सुर्जी : अमरावती विभागीय आयुक्तांनी ग्रामपंचायत चिंचोली (बु.) येथील सरपंच व सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत वेगवेगळा कायदा कसा, असा सवाल अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगासह ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. सरपंच आणि सदस्यांनी विहित मुदतीत ग्रामपंचायत निवडणूक खर्च सादर केला नव्हता. त्या पार्श्वभूमिवर सरपंचाखेरीज अन्य सदस्यांना जिल्हा न्यायदंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र घोषित केले. तथापि त्याचवेळी महिला सरपंचांना पात्र ठरविण्यात आले. एकाच ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांना वेगवेगळा न्याय का, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. उपसरपंच कैलास रामभाऊ मुरे व सदस्य शरद बापुराव गणगणे, नलिनी श्रीवंत भारदे, कौसल्या बाळकृष्ण अढाऊ यांना एकाच प्रकरणात अपात्र ठरविण्यात आले. मात्र सरपंच सुचिता मुरलीधर केवटी यांना पात्र ठरविण्यात आले. चिंचोली (बु.) ग्रा. पं. निवडणुकीचा निकाल २३ आॅक्टोबर २०१२ रोजी लागला. विहीत मुदतीत तीस दिवसाचे आत निवडून आलेल्या सदस्यांनी निवडणूक खर्च अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक होते. पण सरपंचासह उपरोक्त चार सदस्यांनी या कायद्याचे पालन न केल्यामुळे जिल्हाधिकारी न्यायालयाने २४ आॅक्टोंबर २०१३ रोजी पुढील पाच वर्षाकरीता अपात्र घोषित केले होते. त्या विरोधात सर्वांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. या अपिलाचा निकाल देताना विभागीय आयुक्तांनी इतर चार सदस्यांना त्यांनी निवडणूक खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्याने अपात्र ठरविले. मात्र सरपंच सुचिता केवटी यांचा खुलासा ग्राह्य धरून अभय दिले. सदर खुलाश्यात सरपंच सुचिता केवटी यांनी विहित नमुन्यात खर्चाचे शपथपत्र सादर केले असे म्हटले. परंतु विहित मुदतीत हा खर्च त्या सादर करू शकल्या नाहीत. सोबतच विरोधी पक्षाकडून दबाव आल्याने सरपंच पदाच्या निवडणुकीपर्यंत त्या बाहेरगावी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता त्यांच्या खुलाश्याला ग्राह्य धरून विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या अपात्रतेची मागणी फेटाळली आणि वेगवेगळा न्याय दिला, असे तक्रारीत ग्रा. पं. सदस्य चेतन घोगरे यांनी नमूद केले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
चिंचोलीच्या सरपंच सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत वेगवेगळा कायदा
By admin | Updated: December 23, 2015 00:15 IST