अमरावती : राज्य शासनाकडून आर्थिक वर्षामध्ये मिळणारा निधी अनेक विभागांनी पूर्णपणे खर्ची न केल्याने आणि शिल्लक असलेली कोट्यवधीची रक्कम शासनाने समर्पित करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. परिणामी राज्य शासनाच्या सर्व विभागात पडून असलेल्या रकमेचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासन कर्जबाजारी होऊन विकासात्मक कामांसाठी सर्व विभागांना मार्चमध्ये अनुदान देऊन आर्थिक वर्षात खर्चासाठी अवगत करीत असते. अशावेळी संबंधित शासन विभागांना चालू वर्षातील रक्कम खर्ची करून बॅंक खाते रिकामे करावे लागते. मात्र, बहुतांश विभागात वेळेपूर्वी अनुदान खर्च होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने अखर्चित निधी, अनुदानाचा शोध चालविला आहे. निधीची रक्कम धूळ खात पडलेली असून, अशा विभागांसाठी कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. मध्यंतरी कोविड-१९ च्या वेळी २०२० मध्ये ७०० कोटींच्या घरात असाच निधी खर्च न झाल्याने आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या कोषागारात जमा केला होता. त्यानंतर हा निधी शासनाने ताब्यात घेऊन विकासकामांसाठी मार्गी लावला. आता शासनाने अखर्चित निधी समर्पित विशेष मोहीम राबविण्यास प्रारंभ केला असून, येत्या काळात कोट्यवधींची रक्कम जमा होईल, असे संकेत आहेत.
राज्याच्या सर्व विभागांना दिल्या सूचनाराज्याच्या वित्त विभागाचे सहसचिव पी. जी. जाधव यांनी सर्व विभागप्रमुखांना १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका पत्राद्वारे मार्च २०२३ अखेर वितरित निधी अखर्चित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर हा निधी तसाच पडून असल्यामुळे ३१ मार्च २०२२ पूर्वी आहरित केलेला निधी मात्र विविध विभागांत खर्च न झाल्याने बँक खात्यात तसाच पडून आहे. त्यामुळे अशा रकमेचे संपूर्ण विवरण शासनाने मागितले आहे. याबाबतची जबाबदारी त्या खात्याच्या सचिवांकडे साेपविण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वगळलेशासनाने अखर्चित निधी परत घेण्याची मोहीम हाती घेतली असली, तरी यातून महापालिका, जिल्हा परिषद या प्राधिकरणांना आर्थिक वर्षात निधी खर्च करणे शक्य होत नाही. मात्र, इतर विभागांना अखर्चित निधीबाबत माहिती मागविली आहे. राज्याच्या आहरण व संवितरण अधिकारी हे अखर्चित निधीचा ताळमेळ जुळवीत आहे. या सर्व निधीचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात जाणार आहे. असे असले तरी सर्वाधिक निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पडून असल्याचे वास्तव आहे. त्याखालोखाल आदिवासी विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभागतही अखर्चित निधी पडून असल्याची माहिती आहे