अमरावती : देशाच्या लोकशाही इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षांच्या १४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. संसदेतील विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा डाव केंद्रातील भाजप सरकारचा आहे. त्यामुळे या निलंबनाविरोधात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात सत्याग्रह आंदोलन करून केंद्रातील भाजप सरकारचा निषेध नोंदविला. केंद्र सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून १३ डिसेंबरला चार युवकांनी सभागृहात प्रवेश केला होता. संसदेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही मोठी चूक असून यावरच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी सभागृहात केली होती. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या निर्यातबंदीसारख्या प्रश्नावर खा. सुप्रिया सुळे व अमोल कोल्हे यांनी प्रश्न उपस्थित करताच त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
सरकारला जाब विचारणाऱ्या लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहातील १४६ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सभागृहात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधारी पक्षाने देणे अपेक्षित असताना, संसदेतून विरोधकच संपविण्याचा डाव केंद्र सरकारने आखल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. तसेच सभागृहात विरोधक नसताना देशातील तीन फौजदारी कायदे, निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना हटवणे, देशद्रोहाच्या कायद्यातील सुधारणा, असे कायदे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे ही घटन लोकशाहीविरोधी असून याविरोधात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात सत्याग्रह आंदोलन करून केंद्र सरकारच्या लोकशाही विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदविला यावेळी डॉ. हेमंत देशमुख, प्रदीप राऊत, प्रवीण काशीकर, धनंजय तोटे, वर्षा गधफणे, मन्सूर बेग, मंगेश भटकर, अमित गावंडे, प्रा. अनिल राऊत, संजीवनी काळे, सतीश देशमुख, रोशन कडू, दिलीप वराडे, सुनील वासनकर, शकूर बेग, आरिफ शेख, आसिफ खान, रवी खडसे, संघरत्न नन्नवरे, गौरव वाटाणे, सतीश चरपे, निखिल पानसे, नितीन राऊत उपस्थित होते.