भूदान जंिमनीची विक्री

मोर्शी येथील तत्कालीन एसडीओंद्वारा १ जुलै २०१० रोजी नियमबाह्य आदेशाद्वारे भूदान जमिनीच्या विक्रीची परवानगी दिली. यामध्ये भूदान यज्ञ अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याने हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी विदर्भ भूदान - ग्रामदान सहयोग समितीद्वारा जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे गुरूवारी करण्यात आली.

ठळक मुद्देतत्कालीन एसडीओंची परवानगी : जिल्हाधिकारी ‘तो’ आदेश रद्द करणार का?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मोर्शी येथील तत्कालीन एसडीओंद्वारा १ जुलै २०१० रोजी नियमबाह्य आदेशाद्वारे भूदान जमिनीच्या विक्रीची परवानगी दिली. यामध्ये भूदान यज्ञ अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्याने हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी विदर्भ भूदान - ग्रामदान सहयोग समितीद्वारा जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे गुरूवारी करण्यात आली.उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना असल्याने विदर्भ भूदान-ग्रामदान सहयोग समितीद्वारा मार्च २०१७ पासून तब्बल सात वेळा जिल्हाधिकाºयांकडे विनंती अर्ज करण्यात आला असताना या नियमबाह्य प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप नरेंद्र बैस यांनी केला. मोर्शी तालुक्यात मौजा नेरपिंगळाई येथील भूदान शेत स्वर्हे नंबर १४९/१अ क्षेत्र ०.९६ हेक्टर आर जमिनीची विक्री करण्यासाठी भोगवटदाराने २४ जुलै २००९ रोजी केलेल्या अर्जावर मोर्शीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी १ जुलै २०१० रोजी जमीन विक्रीची परवानगी दिली. भूदान जमिनीचे हस्तांतरण प्रतिबंधित करणाऱ्या भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ चे कलम २४ खंड (सी) मधील तरतुदीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्या गेले किंबहुना हेतुपुरस्सर अधिनियमाला डावलल्या गेल्याचा आरोप समितीने केला आहे.तब्बल सात वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनमोर्शी उपविभागीय अधिकाºयांनी दिलेला नियमबाह्य आदेश रद्द करण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे विदर्भ भूदान-ग्रामदान सहयोग समितीद्वारा १० मार्च २०१७ पासून तब्बल सात वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनीे दुर्लक्ष करणे अनाकलनीय असल्याचा आरोप समितीद्वारा करण्यात आला. त्यामुळे यापुढे निवेदन देणार नाही, मात्र, शासन अधिकाराचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा आम्ही निषेध नोंदवून सनदशीर मार्गाने न्याय मिळवू ,असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.