‘अग्रिम’मध्ये १.५० कोटींची अनियमितता!

औरंगाबादस्थित स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांनी घेतलेल्या आक्षेपानुसार अग्रिम समायोजनामध्ये १.५० कोटींपेक्षा अधिकची अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देरक्कम दडपली : भ्रष्टाचारावर पांघरूण

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : औरंगाबादस्थित स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांनी घेतलेल्या आक्षेपानुसार अग्रिम समायोजनामध्ये १.५० कोटींपेक्षा अधिकची अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दीड कोटींची ही आर्थिक अनियमितता सन २०१२-१३ पर्यंतची असून सन २०१६-१७ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत ही रक्कम वाढण्याचीच अधिक शक्यता आहे.सन २०१२-१३ च्या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करीत असताना स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांनी २ कोटी २३ लाख ४५ हजार ३८० रूपये अग्रिम शिल्लक असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात सन २०१२-१३ अखेर २.२३ कोटींच्या अग्रिमाचे समायोजन झाले नव्हते. त्याचवर्षी केवळ ४६.५४ लाख रूपये अग्रिमाचे समायोजन झाले. तत्पूर्वी ती रक्कम २.६९ कोटींच्या घरात असल्याची नोंद लेखापरीक्षकांनी २४२ व्या क्रमांकाच्या पानावर घेतली आहे. सन १९९५-९६ ते २०११-१२ पर्यंतचे थकीत अग्रिम १ कोटी ८९ लाख ८७ हजार ३६४ रूपये होते. त्यात सन २०१२-१३ मध्ये ८०.१२ लाख रूपये अग्रिम देण्यात आले. त्यानंतर समायोजनानंतरही थकीत अग्रिम २.२३ कोटींवर थांबले. त्यानंतर सन २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ समायोजित अग्रिम किंवा नव्याने दिलेल्या अग्रिमाची आकडेवारी नसली तरी सन २०१७ पर्यंत ती रक्कम ३ ते ३.५० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, लेखापरीक्षणानुसार सन २०१२-१३ अखेर २ कोटी २३ लाख ४५ हजार ३८० रुपये अग्रिम प्रलंबित असल्याची नोंद आहे. तसेच दुसरीकडे सन २०१० ते २०१७ पर्यंत अग्रिमाची एकूण थकबाकी ७५ लाखांच्या आसपास असल्याचा लेखाविभागाचा दावा आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षणातील आकडेवारीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. लेखापरीक्षणावर विश्वास ठेवल्यास सन २०१२-१३ नुसारच अग्रिमाची थकबाकी तब्बल १.५० कोटींनी दडपण्यात आली. सन २०१७ अखेर ती रक्कम अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लेखापरीक्षण अहवालात सन २०१२-१३ अखेर २.२३ कोटींची अग्रिम थकबाकी शिल्लक असताना ७५ लाखांचा आकडा कोठून आला, याचे उत्तर लेखा विभागाला द्यावे लागणार आहे. यासर्व प्रकारावरून लेखा विभागातील गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.स्थायीची मंजुरीही नाहीआकस्मिक खर्च निधीतून अग्रिमाच्या लुटीला थांबविण्याचे कुठलेही प्रयत्न झाले नसल्याचे निरीक्षण आॅडिटमध्ये नोंदविण्यात आले. विशेष म्हणजे वित्त विभागाच्या १५ मे २००९ च्या शासन निर्णयानुसार अधिकाधिक १० हजार अग्रीम देणे अभिप्रेत आहे. मात्र, अमरावती महापालिकेत वारंवार १० हजारांपेक्षा अधिक अग्रिम देण्यात आले. त्याला स्थायी समितीची मंजुरीही घेण्यात आलेली नाही.