फोटो - पी/०३/अनिल कडू फोल्डर
कॅप्शन - परतवाडा वनपालासह वनरक्षकाच्या जिवावर उठलेली ही खोली
परतवाडा :
स्थािनक वनपरिक्षेत्र कार्यालयांतर्गंत परतवाडा वनपाल ज्या खोलीत बसतात, कार्यालयीन कामकाजाची पूर्तता करतात, ती खोली वनपालासह वनरक्षकांच्या जिवावरच उठली आहे. सात बाय आठच्या खोलीत कधी कधी, तर एका वनपालासह तीन वनरक्षक आणि एका बारमाही कामगाराला बसून काम करावे लागते. ही खोली केव्हा कुणाच्या अंगावर पडेल, याचा नेम नाही.
अचलपूर, अंजनगाव, चांदूर बाजार तालुक्यातील जवळपास ३०० गावांचा कारभार, प्रकरणे याच खोलीतून हाताळली जात आहेत. वनविभागांतर्गंत काही ठिकाणी वनपालांनी वर्तुळ अधिकाऱ्याचे फलक लावले असले तरी ते त्यांचे वैधानिक मान्यता प्राप्त कार्यालय नाही.
वनपालांना दोन स्टार आहेत. पोलीस उपनिरीक्षकांच्या दर्जाचे ते पद आहे. जागेवरच वनगुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. या एका वनपालाच्या अधिनस्थ किमान पाच ते सात क्षेत्रीय वनरक्षक आहेत. या क्षेत्रीय वनरक्षकांना आपले अहवाल वनपालांकडे सादर करावे लागतात. वनपालांना कामकाजाच्या अनुषंगाने सर्व माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे लिखित स्वरूपात सादर करावी लागते. खात्यांतर्गंत कामे, रोपवनाची कामे, रोपवाटिका, वन, वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन, मानव वन्यजीव संघर्ष, वनवा, पीक नुकसान, मालकी प्रकरणे, अवैध वृक्षतोड, वाहतूक पास (टीपी) तसेच वरिष्ठ स्तरावरून येणाऱ्या प्रत्येक कागदाला वनपाल जबाबदार राहतो. यासह अन्य कामांबाबत, शासकीय उपाययोजनांबाबत ऑनलाईन रिपोर्टिंग वनपालालाच करावे लागते. पण, या सर्व बाबींकरिता वनपालाला कार्यालयच नाही. डायस उपलब्ध नाही.
शेकडो गावांतील वनविभागाच्या कामकाजावर वनपालालाच नियंत्रण ठेवावे लागते. गुन्हेगाराला अटक करण्यापासून न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यापर्यंतचे काम वनपालालाच बघावे लागते. पण, या वनपालाला कार्यालयच नाही. कार्यालयाकरिता स्टेशनरी नाही. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे वनपालाचे बिऱ्हाड चक्क त्याच्या पाठीवरच राहते. त्याला ‘दफ्तर’ हा इंग्रज अदमानीपासूनचा प्रचलित शब्द वापरात आहे. आपले दफ्तर दर तीन महिन्यांनी तपासून घेण्याची पद्धत आजही आहे. याउलट स्टार नसलेल्या तलाठ्याला मात्र कार्यालय आहे. तलाठ्यांना नव्या रूपात अद्यावत अशी कार्यालये शासनस्तरावरुन बांधून देण्यात आली आहेत. तलाठ्यांच्या वरील मंडळ अधिकाऱ्यालाही शासनाकडून वैधानिक असे अधिकृत कार्यालय देण्यात आले आहे. पण, दोन स्टार असलेल्या वनपालाला शासनस्तरावरून वनविभागाकडून वैधानिक असे अधिकृत कार्यालयच देण्यात आलेले नाही. आपल्या निवासस्थानावरून किंवा आरएफओने एखादी अडगळीतील जागा दिल्यास त्या ठिकाणावरुन वनपाल आपले कामकाज, जबाबदारी सांभाळून आहे. वनपाल वनरक्षक संघटनांकडूनही कार्यालय मिळावे याकरिता शासनाकडे निवेदनं दिल्या गेली आहेत. मागणी करण्यात आली असली तरी ती आजही दुर्लक्षित आहे.