४५ कोटींच्या रस्ते विकासाचा तिढा सुटला

जिल्हा परिषद सत्ताधारी पक्षाने सन २०१८-१९ मध्ये बांधकाम विभागाकडील ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गाच्या कामासाठी सुमारे ४५ कोटी रुपयांचे नियोजन केले होते. सदर नियोजनात प्रस्तावित केलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेण्यात न आल्याने या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला होता.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : विकासकामे मार्गी लागणार; ५२ किलोमीटरचे डांबरीकरण, आठ पूल

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषद सत्ताधारी पक्षाने सन २०१८-१९ मध्ये बांधकाम विभागाकडील ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गाच्या कामासाठी सुमारे ४५ कोटी रुपयांचे नियोजन केले होते. सदर नियोजनात प्रस्तावित केलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेण्यात न आल्याने या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यामुळे या विषय प्रलंबित होता. अशातच काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत ४५ कोटींच्या नियोजनास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आता या कामाचा मार्ग सुकर झाला आहे.जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या कामासाठी सुमारे ४५ कोटी रुपयांतून मागील वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा नियोजन समितीकडून विकासकामांसाठी लेखाशीर्ष ५०-५४ इतर जिल्हा मार्ग अंतर्गत १३ किलोमीटरचे नवे रस्ते आणि ५२ किलोमीटरचे डांबरीकरण तसेच आठ लहान पुलांच्या कामांचे नियोजन केले होते. याशिवाय ३०-५३ या लेखाशीर्षातंर्गत ग्रामीण रस्ते कार्यक्रमांचे नियोजन करून आमसभेचीही मंजूर दिली होती. जवळपास ४५ कोटी रूपयाच्या कामांचे नियोजना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता नसल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षाचे सदस्यांनी घेतला होता.जवळपास ४५ कोटी रुपयाच्या ग्रामीण भागातील ३०-५४ आणि ५०-५४ या लेखाशीर्षातील रस्ते विकासाच्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. ही कामे मार्गी लावण्यात आली. याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे.- नितीन गोंडाणेअध्यक्ष, जि.प.जिल्हा नियोजन समितीने ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गाच्या कामांना मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मुख्यकार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात बांधकाम विभागाकडून ही कामे मार्गी लावले जातील.- प्रशांत गावंडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग