नदी संवर्धन प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात

नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहरांतील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन मानवी आरोग्य विपरित परिणाम होत आहे. याला प्रतिबंध करण्यासाठी आघाडी शासनाने नदी संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला होता. राज्यात सत्ताबदलानंतर या प्रकल्पाला गती न मिळाल्याने, सर्व प्रस्ताव मार्च २०१४ पासून मंत्रालयात धूळखात पडून आहेत.

- गजानन मोहोडअमरावती -  नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहरांतील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन मानवी आरोग्य विपरित परिणाम होत आहे. याला प्रतिबंध करण्यासाठी आघाडी शासनाने नदी संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला होता. राज्यात सत्ताबदलानंतर या प्रकल्पाला गती न मिळाल्याने, सर्व प्रस्ताव मार्च २०१४ पासून मंत्रालयात धूळखात पडून आहेत.शासनाने यापूर्वी २० नदीखोºयांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये मोठ्या शहरातील सांडपाण्यामुळे ७० टक्के व औद्यागिक सांडपाण्यामुळे ३० टक्के नद्या प्रदूषित झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. प्रदूषित नद्यांच्या संवर्धनासाठी मार्च २०१४मध्ये प्रस्ताव मागविण्यात आले. नदीकाठावर वसलेल्या धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिकव पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांना प्राधान्य देण्यात आले. नदीकाठच्या नगरपालिका व महापालिकांखेरीज १५ हजारांवर लोकसंख्येच्या शहरांत ही योजना राबविण्याचे नियोजन होते.प्रदूषणानुसार प्राधान्यक्रमदेखील निश्चित करण्यात आला. प्रकल्पाच्या मूळ किमतीच्या सात टक्के मर्यादेत येणाºया फरकाची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देणे अनिवार्य करण्यात आले. निश्चित कालावधीत योजना पूर्ण करणे अभिपे्रत होते.शासनाला सादर करण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असणाºया समितीसमोर मांडण्यात आले. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ताबदल झाला.नंतर हे प्रस्ताव धूळखात पडले. पर्यावरण विभागाच्या एका अहवालात या प्रकल्पाची स्थिती विशद करण्यात आली आहे.\