‘रिलायन्स’ टॉवर उभारणीचा नव्याने होणार करार

शहरात ४-जी सेवा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीला रस्ता दुभाजक आणि चौकातील आयलॅन्डमध्ये टॉवर ...

प्रशासन ‘बॅकफूटवर’: महापौरांच्या निर्णयाची अंमलबजावणीअमरावती : शहरात ४-जी सेवा पुरविण्यासाठी रिलायन्स कंपनीला रस्ता दुभाजक आणि चौकातील आयलॅन्डमध्ये टॉवर उभारण्यासाठी केलेला करारनामा रद्द करुन तो नव्याने केला जाणार आहे. महापौर चरणजित कौर नंदा यांनी सभागृहात सदस्यांच्या मागणीनुसार दिलेल्या निर्णयाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासनाने महापौरांना पत्र दिले आहे.रिलायन्स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारणीची परवानगी २० मे २०१५ रोजी पार पडलेल्या महापालिकेच्या आमसेभत देण्यात आली होती. अटी-शर्तींनुसार रिलायन्स कंपनीला प्रारंभी आठ मोबाईल टॉवर उभारणीची परवानगी देताना संपूर्ण ‘डीपीआर’ प्रशासनाने तयार करावा, असे ठरविण्यात आले होते. करारनाम्यासह संपूर्ण डीपीआरला सभागृहाची मान्यता घेण्याचे निर्देश महापौरांनी सभागृहात दिले होते. मात्र, मोबाईल टॉवर उभारणीबाबत डीपीआरला सभागृहाची कोणतीही मान्यता अथवा टॉवर उभारणी करारनाम्याची माहिती आमसभेला देण्यात आली नव्हती. दुसरीकडे रिलायन्स कंपनीने प्रशासनाला हाताशी धरुन मोबाईल टॉवर उभारणीचे काम शहरात युध्दस्तरावर चालविले होते. आमसभेत झालेल्या निर्णयाची प्रशासनाने अंमलबजावणी न करता रिलायन्स कंपनीसोबत झालेला करारनामा व टॉवर उभारणीचा डीपीआर आमसभेच्या अवलोकनार्थ पाठविण्याची खेळी केली. ही बाब महापौर नंदा यांच्या जिव्हारी लागली. महापौरांनी ३० आॅक्टोबर २०१५ रोजी महापालिका सहसंचालक नगर रचना विभागाच्या नावे पत्र देऊन रिलायन्स कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारणीबाबतची सविस्तर माहिती देण्याबाबत कळविले होते. मात्र, प्रशासनाने महापौरांच्या या पत्राची कोणतीही दखल न घेता त्यांना उत्तर पाठविले नाही. परिणामी हा विषय २० नोव्हेंबर २०१५ रोजी पार पडलेल्या आमसभेत गाजला. सदस्यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर बोट ठेवले. परिणामी आयुक्तांवर रिलायन्स टॉवर हटविण्यासाठी दबाव वाढला.