मागण्या प्रलंबित : केंद्रस्तरावरील सूचनांना राज्याची बगलअमरावती : संपूर्ण राज्यात जिल्हास्तरावर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत हजारो कंत्राटी योजनेनिहाय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, तालुकास्तरावर उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रारावर हे कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून सेवारत आहेत. अद्यापही त्यांना नियमित करण्याची मागणी होत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्य्रम १२ एप्रिल २००५ पासून सुरू करण्यात आला. कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा ३१ मार्च २०१२ रोजी संपुष्टात येऊन दुसरा टप्पा १ एप्रिल २०१२ रोजी सुरु करण्यात आला. सदर अभियान केंद्र पुरस्कृत असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात राबविले जात आहे. सुरुवातीला केंद्र शासनाकडून ८५८ चे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. उर्वरित १५ टक्के राज्य सरकार देत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र केंद्राकडून ७५ टक्के निधी उपलब्ध करुन दिला जात असून उर्वरित २५ टक्के राज्य सरकार देत आहे. दिवसेंदिवस या अभियानाचा व्याप वाढत आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक भार पडत आहे. परंतु त्या तुलनेत त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जात आहे. समान कामासाठी समान वेतन असा कायदा असतानाही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी अनास्था दाखविली जात आहे. कुठलीही शासकीय सेवा त्यांना दिली जात नाही. बऱ्याच कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेकरिता आवश्यक असलेली विहीत वयोमर्यादा ओलांडली आहे. तरीही याची पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे सदर अभियान हे कंत्राटी स्तरावर न राबविता ते नियमित स्तरावर राबविण्याबाबतच्या सूचना केंद्रास्तरावरुन प्राप्त झाल्या असताना राज्यस्तरावर त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील अधिकारी कर्मचारी महासंघाचेवतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता व कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करता सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्याची मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
एनआरएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करा
By admin | Updated: December 23, 2015 00:14 IST