अमरावती : राज्य विधिमंडळाच्या गत अधिवेशनात प्राध्यापक भरती ही इन कॅमेरा होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषेदत जाहीर केले. मात्र, राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती व्हिडीओ चित्रिकरण, सीसीटिव्ही कॅमेरे डावलून सुरूच आहे. त्यामुळे या भरतीत आर्थिक व्यवहार होत असल्याची शंका बळावली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यात प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता प्रदान केली आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ४,७३८ प्राध्यापकांच्या भरतीला मंजुरी मिळाली. त्याअनुषंगाने अमरावती विभागात ६३४ प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम व यवतमाळ अशा पाच जिल्ह्यांत एकूण ७९ महाविद्यालयांत प्राध्यापक भरती होणार आहे. अमरावती, अकोला येथे भरतीला मान्यता मिळाली आहे. अंजनगाव सूर्जी येथील एका महाविद्यालयात प्राध्यापक भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु, प्राध्यापक भरतीच्या 'रेट'बाबत विधानपरिषदेत आमदार सतीश चव्हाण यांनी २२ जून रोजी मुद्दा उपस्थित केला होता. खुल्या गटातील जागांसाठी मोठी रक्कम घेत असल्याची बाब आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे विधानपरिषदेने प्राध्यापक भरती पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी व्हिडीओ चित्रिकरण, सीसीटिव्ही कॅमेरे लावण्यात यावे, अशी घोषणा करण्यात आली. असे असताना विधिमंडळात झालेल्या घोषणेलादेखील दस्तुरखुद्द उच्च शिक्षण विभागासह संस्थाचालक जुमानत नसल्याचे वास्तव आहे.
अॅकेडमिक ग्रेडशन प्रणाली गुंडाळलीरयत शिक्षण संस्थेने तयार केलेली अॅकेडमिक ग्रेडशन प्रणालीसुद्धा प्राध्यापक भरतीदरम्यान लागू करण्यात येत नाही. मर्जीतील आणि जवळील प्राध्यापकांची निवड केली जात आहे. उमेदवारांचे शैक्षणिक कागदपत्रांनुसार ग्रेडशन व्हावे, असे शासनाला अपेक्षित आहे. मात्र, प्राध्यापक भरती मिलिभगत असल्याचे चित्र आहे. पदवी, पदव्युत्तर, एमफिल, पीएच.डी. नेट व जीआरएफ, रिसर्च पेपर, बक्षीस, अवार्ड आणि मुलाखतीअंती पात्र उमेदवारांची प्राध्यापकपदी नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.