नरेंद्र जावरे
परतवाडा (अमरावती) : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प व वनविभागात कार्यरत महिला कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करण्यासंदर्भाच्या पत्राची पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्षभरापूर्वीच दखल घेतली. मात्र, ज्यांच्याकडे हे पत्र अंमलबजावणीसाठी दिले, त्या निलंबित तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी शासनाच्या एका आदेशाचा हवाला देत शासनमान्यता नसलेल्या संघटनांकडून प्राप्त होणाऱ्या कुठले निवेदनाची, अभिवेदनाची, पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट लिहिल्याचे पत्रच ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर या संपूर्ण बाबी आता उघड होऊ लागल्या आहेत.
महाराष्ट्र वनरक्षक वनपाल संघटना नागपूर शाखा अमरावतीच्यावतीने ८ मार्च २०२० रोजी महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर, पालक सचिव आय.एस. कुंदन, जिल्हाधिकारी तथा वनविभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहून मेळघाट वनविभागातील कार्यालयात महिला कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ठिकाणी होत असलेल्या समस्यांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून चौकशी करून त्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरण व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली होती. पालकमंत्री यशोमती ठाकूर व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घेऊन त्यासंदर्भातील पत्र श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे उचित कारवाईसाठी पाठविले होते.
बॉक्स
काय होत्या मागण्या?
पुरुष कर्मचाऱ्यांसोबत एकट्या महिला कर्मचाऱ्यांना वावरावे लागते. शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या नाहीत. त्यामुळे महिला वनपाल वनरक्षक असुरक्षित आहेत. महिलांना आवश्यक असलेल्या सुविधा मेळघाटात नाही. दिवसभर जंगल गस्त करून रात्री संरक्षण कॅम्पवर मुक्कामी राहण्यासाठी सक्ती करण्यात येते, अशा अनेक समस्या त्यात नमूद करण्यात आल्या.
शासननिर्णयाचा हवाला
श्रीनिवास रेड्डी यांनी महिलांचा प्रश्न गांभीर्याने न घेता, उलट शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या विविध तारखांचा हवाला देत नियमांची मांडणी पत्रात केली. त्यानुसार महिलांच्या समस्या मांडणारी संघटना शासनाच्या यादीत नाही. त्यामुळे शासनमान्यता नसलेल्या संघटनेकडून प्राप्त होणाऱ्या कुठल्याही निवेदनाची, अभिवेदनाची, पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना शासनाच्या परिपत्रकात दिल्याचे श्रीनिवास रेड्डी यांनी पत्रात लिहिले. दुसरीकडे महिलांच्या छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आल्याचे त्याच पत्रात खाली स्पष्ट केले.