शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
2
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
3
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
4
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
5
अनामिक भीती वाटते, अस्थिर मन शांत होत नाही? कळकळीने स्वामींना हाक मारा, ‘ही’ प्रार्थना कराच
6
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?
7
महिला राफेल उडवू शकतात, तर लष्करात त्यांची संख्या मर्यादित का? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल
8
गरिबांच्या सेवेमुळे माझ्या मुलाला हे पद मिळाले; सरन्यायाधीश गवई यांच्या मातोश्री भावुक
9
२१ दिवसांत ३१ माओवादी यमसदनी; छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर कारवाईला मोठे यश
10
पाकने २१ दिवसांनी BSF जवानाला भारताच्या ताब्यात दिले; वडील म्हणाले, मुलाची गळाभेट घ्यायची आहे
11
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाचव्यांदा दावा; म्हणाले, “होय, भारत-पाकमधील युद्ध अमेरिकेनेच संपविले”
12
२०२७ पासून मेट्रोचा मार्ग वेगाने विस्तारेल: मुख्यमंत्री; काशीगाव-दहिसरदरम्यान तांत्रिक चाचणी
13
शरद पवार गटाच्या बैठकीत स्थानिक निवडणुकांवर चर्चा; नेमके काय घडले, कोणता निर्णय झाला?
14
‘लाडक्या बहिणी’च्या नावे खाती उघडून सायबर भामट्यांना ३० हजारांत विक्री; तिघे अटकेत
15
पावसाळी शेडसाठी जैन मंदिर हायकोर्टात; ट्रस्टला महापालिकेकडे निवेदन देण्याचे निर्देश
16
‘सोडूनी सारी लाज, क्यूआर कोडने घेतली लाच’; दोन पोलिस अन् एका खबऱ्याला अटक, नेमके प्रकरण काय?
17
नागरी संरक्षण दलाच्या मानधन प्रस्तावास वित्त विभागाचा अडसर; काही त्रुटी काढून घातला खोडा
18
जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्याच्या गणवेशात दिसले काही संशयित; महिलेची पोलिसांत धाव, शोधमोहीम सुरू
19
भारत लष्करी-राजनैतिक दोन्ही पातळीवर जिंकला; अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांनी पाकला जागा दाखवली
20
तुर्कस्तानचा पाकला पाठिंबा, JNUचा मोठा निर्णय; तुर्की विद्यापीठाबरोबचा करार केला रद्द

विद्यापीठात आठ सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया रद्द

By admin | Updated: March 9, 2017 00:11 IST

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी होऊ घातलेल्या ८ सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत.

शासनादेश : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा परिणामअमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी होऊ घातलेल्या ८ सहायक प्राध्यापकांच्या मुलाखती रद्द करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. कालातंराने नवीन कायद्याप्रमाणे ही भरती राबविली जाणार आहे.विद्यापीठांचा कारभार पारदर्शक आणि शिक्षण विद्यार्थी केंद्रितच असावे, यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १ मार्चपासून सर्वच विद्यापीठांमध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाला नवीन कायद्याच्या अधीन राहूनच कारभार करावा लागणारा आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित विषयांची अंमलबजावणी ही यापुढे नवीन कायद्यानुसार करावी लागणार आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात आठ सहायक प्राध्यापकांची आरक्षणानुसार भरती करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. यात विद्यापीठातील गृहविज्ञान, सांख्यिकी, सूक्ष्मजीवशास्त्र व संगणक विज्ञान विभागात सहायक प्राध्यापक या ४ जागा एसटी प्रर्वगातील राखीव होत्या. विधी, सोशालॉजी व बिझनेस मॅनेजमेंट या विभागात सहायक प्राध्यापकांच्या तीन जागा या खुल्या संवर्गातील भरती केली जाणार होती. शारीरिक शिक्षण विभागात सहायक प्राध्यापकासाठी एक जागा ही अनुसूचित जाती संवर्गासाठी राखीव होती. आठ सहायक प्राध्यापकांसाठी प्राप्त अर्जानुसार १० व ११ मार्च रोजी मुलाखतीचे सत्र राबविले जाणार होते. कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुलाखत वजा निवड समिती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधितांना मुलाखतीसाठी उपस्थितीबाबत पत्रव्यवहार देखील केला. मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ अन्वये शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही बाबी या नवीन कायद्याप्रमाणे राबविणे नियमावली आहे. परिणामी शासनाने अमरावती विद्यापीठात १० व ११ मार्च रोजी राबविल्या जाणाऱ्या ८ सहायक प्राध्यापकांची भरती रद्द करण्याबाबतच्या विद्यापीठाला सूचना मंगळवारी पाठविल्या आहेत. त्यामुळे सहायक प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे विद्यापीठात ‘कही खुशी, कही गम’ असे चित्र बुधवारी अनुभवता आले.विद्यापीठाचा नवीन कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित निर्णय हे नवीन कायद्याप्रमाणे घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहायक प्राध्यापकांची भरती रद्द करण्यात आली आहे.- अजय देशमुख,कुलसचिव, विद्यापीठ