शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
2
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
3
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
4
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
5
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
6
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
7
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार
8
ऑनलाइन बेटिंग अ‍ॅपसंदर्भात ईडीची कारवाई, राणा दग्गुबाती अन् प्रकाश राजसह ४ कलाकारांना समन्स
9
'आखडू' पाकिस्तानची मस्ती भारत जिरवणार! BCCIच्या एका निर्णयाने पाकचे ११६ कोटी बुडणार...
10
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह 'या' दोन विभूतींना भारतरत्न देण्यात यावा, राज्यसभेत मागणी
11
"स्पष्टीकरण दिलं तरी जे घडलं ते भूषणावह नाही"; कोकाटेंच्या व्हिडीओवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
12
धक्कादायक! प्रफुल्ल लोढाविरोधात बलात्कार प्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल
13
मनोज जरांगेंनी घेतली महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाची भेट; बीडसह राज्यभर आंदोलनाचा दिला इशारा...
14
"...तर आम्ही तुम्हाला बरबाद करू’’, अमेरिकन सिनेटरची भारतासह या देशांना धमकी, कारण काय?  
15
अखेर वेळ ठरली; अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरवर 25, तर आयकर विधेयकावर 12 तास चर्चा होणार
16
४१ वर्षांनंतर नवीन अवतारात येतेय Kinetic DX; याच महिन्यात होणार लॉन्च, किंमत...
17
१८९ लोकांचा बळी घेणाऱ्या मुंबई स्फोटातील आरोपींना सोडण्याचे आदेश; CM फडणवीस म्हणाले, "निकाल खूपच धक्कादायक"
18
केरळच्या महिलेनं शारजाहमध्ये स्वतःला संपवलं, हिंसक व्हिडिओ पाहून कंपनीने पतीला नोकरीवरून काढलं!
19
"महाराष्ट्र देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल’’, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास
20
मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण; सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, कुणावर काय आरोप? जाणून घ्या...

पूर्णा धरणाची पातळी घसरली

By admin | Updated: July 12, 2014 00:35 IST

पावसाळा सुरू होऊन ३२ दिवस झाले. एरवी मृगात पेरणी होणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित असते. यंदा मृगाच्या ‘हत्ती’ने तर शेतकऱ्यांना दगा दिलाच; मात्र आर्द्राच्या ‘मोरा’नेही तारले नाही.

सुरेश सवळे चांदूरबाजारपावसाळा सुरू होऊन ३२ दिवस झाले. एरवी मृगात पेरणी होणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित असते. यंदा मृगाच्या ‘हत्ती’ने तर शेतकऱ्यांना दगा दिलाच; मात्र आर्द्राच्या ‘मोरा’नेही तारले नाही. म्हणून प्रतीक्षा करून थकलेल्या शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने पुनर्वसूच्या ‘गाढव’वर विश्वास ठेवून घाईगर्दीने खरेदी केलेल्या बियाण्यांची पेरणी सुरू केली आहे. मागील वर्षी या काळात पूर्णा धरणात अतिरिक्त पावसाचे पाणी पाठवल्यामुळे दोनदा धरणाची दारे उघडावी लागली होती. मात्र यंदा अतिरिक्त साठा तर सोडाच; आहे त्या पातळीतही एक मिटरने झालेली घट भविष्यातील पाणी टंचाईची जाणीव करून देण्यास पुरेशी आहे. मृगात पेरणी करण्यासाठी किमान १०० मि.मी. पावसाची गरज असताना ती अपेक्षा मृगाने पूर्ण केली नाही. परिणामी मृगात पेरल्या जाणारे मूग, उडीद या सारख्या पिकांना पेरणीतून हद्दपार व्हावे लागले. सोयाबीन पिकालाही मृग किंवा आर्द्राच्या पावसाची गरज असते. या पिकाची पेरणी जास्तीत जास्त १५ जुलैपर्यंत व्हावी, तेव्हाच अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन होण्याची शक्यता असते. त्याच आशेवर आता शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील उपलब्ध सोयाबीन बियाण्यांच्या पेरणीला सुरूवात केली आहे. यंदा जिल्ह्यात ४ लाख ७९ हजार ८८० पीक पेरणीचे लक्ष प्रशासनाचे होते. मात्र पेरणीला आवश्यक पाऊस न झाल्यामुळे १ जूनपासून जिल्ह्यात केवळ ८०.०३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली. सोयाबीन, कापूस, मूग, तूर, उडीद, ज्वारीसह अन्य तेलबिया ही खरिपातील नगदी पिके आहेत. यंदा जिल्ह्यात पडलेला पाऊस सार्वत्रिक नसल्यामुळे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी दैव व नशिबावर विश्वास टाकून १० हजार हेक्टरवर सोयाबीन, २ हजार ३१२ हेक्टर कापूस, २ हजार ९४० हेक्टर तूर व केवळ २४० हेक्टर जमिनीत मुगाची पेरणी केली. जिल्ह्यात एकूण ३३ हजार ८७७ हेक्टरवर पेरणी करण्याचे धाडस आजपर्यंत शेतकऱ्यांनी दाखविले आहे. मात्र पुनर्वसूतील पावसाने नियमित हजेरी लावली नाही तर शेतकरी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाचे प्रमाण नगण्य असल्यामुळे जिल्हा दुष्काळाच्या गर्तेत आहे. दुष्काळग्रस्त स्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडे अद्याप तरी कोणत्याच उपाययोजना नसल्याने शेतकरी आत्महत्येच्या दारात उभा आहे. काही शेतकऱ्यांना पेरणी न करताच कर्ज भरण्याचा तगादा लावल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा स्थितीवर नियंत्रण आणण्याकरिता प्रशासनाकडे यावर योजना अद्याप तरी नसल्याचे वास्तव आहे.