अमरावती : राज्याच्या वनविभागात ‘फिफ्टी - फिफ्टी’नुसारच्या फार्म्युल्याने पदोन्नत आणि सरळसेवा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे भरली जातात. मात्र, नुकत्याच झालेल्या आरएफओंच्या डीपीडीसीच्या बैठकीत सरळसेवेतील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी ग्राह्य धरून त्यांना सहायक वनसंरक्षक पदांवर बढती देण्याचा घाट मंत्रालयाने घातला आहे.
वनविभागात आरएफओंची एकूण ९९६ पदे कार्यरत आहेत. २०१६पासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ५० टक्के जागा भरल्या जातात. सरळसेवेतून आरएफओ म्हणून येणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांना दीड वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सेवेत दाखल करून घेतले जाते आणि तेथूनच त्यांंना सेवाज्येष्ठता लागू होते. मात्र, सहायक वनसंरक्षकांच्या बढतीमध्ये प्रशिक्षण कालावधी हा सेवाज्येष्ठता कालावधी गृहीत धरण्याची शक्कल वनमंत्रालयाने लढविली आहे. सन २०१३ - २०१४ मध्ये वनपाल पदावरून आरएफओ या पदावर पोहोचलेल्यांना बढतीत स्थान न देता सन २०१९मध्ये रूजू झालेल्या सरळसेवा आरएफओंना बढती देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने १४७ पदांसाठी डीपीडीसी घेण्यात आली असून, या बढतीमध्ये सरळसेवा आरएफओंना मोठ्या प्रमाणात स्थान मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कारण पदोन्नत आरएफओंना तदर्थ श्रेणीत हेरून त्यांची सेवाज्येष्ठता या बढतीत डावलली जात असल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.