जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली दखल : शासनासह राज्यस्तरीय बँक समितीला पत्र अमरावती : पीक कर्जासाठी तीन लाखांपर्यंत प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेस फी) रद्द करण्यात आले असताना बॅँका शेतकऱ्यांकडून हे शुल्क वसूल करीत असल्याचे उघड झाल्याने याची गंभीर दखल जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी घेतली. याविषयी शासनाला व राष्ट्रीयीकृत बॅँकाच्या राज्य समितीला शुल्क वसूल करण्यास मनाई करण्यात यावी, असे पत्र देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेच्या परिपत्रकानुसार १४ जून २०१२ पासून तीन लाखांपर्यंतच्या पीककर्जावरील प्रक्रिया शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यामधील काही राष्ट्रीयीकृत बॅँका प्रक्रिया शुल्कांच्या नावाखाली वसुली करीत आहेत. याविषयीचे वृत्त गुरूवारच्या अंकात प्रकाशित करण्यात आले. याची दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली. सततची नापिकी, दुष्काळ व नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहेत. यंदाच्या खरीप हंगामाला सुरूवात झाली आहे. बी-बियाणे, खते, किटकनाशकांच्या खरेदी, पेरणीसाठी पैसा हवा म्हणून शेतकरी बॅँकांचे उंबरठे झिजवत असताना बॅँका शेतकऱ्यांची अडवणूक आहे. सर्च रिपोर्टसाठी ठराविक विधीज्ञाकहे पाठवून शेतकऱ्यांना त्रास दिल्या जात आहे. तर तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर प्रक्रिया शुल्क नसताना त्याची आकरणी केली जात आहे. या प्रकाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली असली तरी शेतकऱ्यांजवळून नियमबाह्यरित्या वसूल केलेले प्रक्रिया शुल्क त्यांना परत मिळण्याची कारवाई त्वरेने होण्याची गरज आहे. या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गृह, वाहन कर्जावर प्रक्रिया शुल्क रद्द केले असताना दुष्काळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याचा नवा गोरखधंदा सुरू केला आहे.
प्रक्रिया शुल्क वसुलीस पायबंद
By admin | Updated: June 10, 2016 00:10 IST