आढावा बैठक : अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तवअमरावती : प्रस्तावित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन व पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले जावे, तसेच प्रकल्पासाठी तांत्रिक मान्यता देताना विशेष दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन त्या कामात फेरबदल होणार नाहीत, असे निर्देश वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी मंगळवारी आयोजित बैठकीत दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेत अमरावती विभागातील अनुशेषांतर्गत अपूर्ण प्रकल्पाची स्थिती व सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निश्चित धोरण करण्यासाठी आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.बी. शुक्ला, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र्र प्रतापसिंह, जलसंपदाचे मुख्य अभियंता एच.आर. ढंगारे, पी.एस. घोलप, उपायुक्त ओमप्रकाश अग्रवाल आदी उपस्थित होते. सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विभागात बरेचशे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. अनेक प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र सिंचनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जलसंपदा तसेच भू-संपादन व अन्य विभागांनी आपसात समन्वय ठेवण्याची गरज आहे. प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर काही अडचणींमुळे प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण झाला नाही तर त्याच्या मूळ किमतीत वाढ होते, ही बाब श्रीवास्तव यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तांत्रिक मान्यता देताना भविष्यात येणाऱ्या अडीअडचणींचा विचार सुरुवातीलाच केला जावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्यात. या बैठकीत प्रधान सचिव सतीश गवई, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.बी. शुक्ला, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनीही मार्गदर्शन केले. बैठकीला विभागातील जलसंपदाचे विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, भूसंपादन अधिकारी, बुलडाण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातुरकर तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. अप्पर जिल्हाधिकारी राम सिद्धभट्टी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी भूसंपादन, पुनर्वसनाला प्राधान्य द्या
By admin | Updated: August 7, 2015 00:29 IST