अमरावती: दिव्यांगांसाठी पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्व उत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून अपंग कल्याणासाठीच्या खर्चासंबंधीची तक्रार दाखल झाल्यास त्याची योग्य दखल घेण्यासाठी जिल्हा, तालुकास्तर व ग्राम स्तरावर दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. यासोबतच जिल्हा स्तरावर समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ग्रामविकास विभागाने पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नात ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ग्राम स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवकांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. दिव्यांगांच्या ५ टक्के निधीसंबंधी तक्रारीचे निवारण करण्यासंबंधी अर्ज प्राप्त झाल्याचे ३० दिवसात कार्यवाही करावी. कार्यकर्त्याचे समाधान न झाल्यास संबंधितांकडून आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पंचायत समिती स्तरावरील गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अपील अर्ज दाखल करावेत. दिव्यांगांच्या निधीसंबंधी तक्रारीचे निराकरण करण्याचे काम, ग्रामस्तरावरील निधीबाबत असलेल्या अपिलावर प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून करते. त्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे समाधान न झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडे अपील अर्ज सादर करावा. जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा तक्रार निवारण समितीची रचना करावी. अतिरिक्त सीईओ, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे समितीचे सदस्य तर ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. समितीची बैठक दर महिन्याच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यात ठेवण्यात यावी. या बैठकीमध्ये जिल्हा स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारी, तसेच तालुका स्तरावर लागतील यांच्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. तिकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी अथवा अपिलाबाबत समितीकडून ४५ दिवसांत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
बॉक्स
बीडीओ तक्रार निवारण करणार
पंचायत समिती स्तरावर तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या दिव्यांगांच्या ५ टक्के निधीसंबंधी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यामुळे पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या तक्रारी निवारण होतील.