अमरावती, दि. 19 - राज्यातील आठ हजार ४३९ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक या महिन्याच्या शेवटी जाहीर होणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित जिल्हा निवडणूक विभागाची पूर्वतयारी सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी व्हीसीद्वारे तयारीचा आढावा घेतला. या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा व महिला उमेदवारांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असल्याने अधिकाधिक महिलांचा सहभाग राहावा, यासाठी जागृती करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
ऑक्टोबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणा-या ८,४३९ ग्रामपंचायतींची निवडणूक या महिन्याच्या अखेरीस जाहीर होऊन सप्टेंबर महिन्यात मतदान होणार आहे. त्यानुसार निवडणूक विभागाची तयारी सुरू आहे. प्रभाग पद्धतीच्या या निवडणुकीमध्ये प्रथमच जनतेमधून थेट सरपंचाची निवड होत असल्याने प्रत्येक मतदारास ३ किंवा ४ मते द्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांची तसेच संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्रांची निश्चिती करण्यात येऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
मतदान केंद्रावर सुव्यवस्थित खोल्या, शौचालय, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, रॅम्प, सुरक्षा भिंत याची खातरजमा करण्याचे निर्देशित केले आहे. यावेळी अधिक मते द्यावयाची असल्याने आवश्यकतेनुसार ईव्हीएम व स्ट्राँग रूमची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत करावयाच्या मतदानाबाबत, उमेदवारी अर्ज व घोषणापत्रे संगणकीय पद्धतीने भरण्याबाबत कर्मचा-यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना मत्ता व दायित्व तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबतचे घोषणापत्र, आवश्यक प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती व जातवैधता प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे अर्ज सादर केल्याची पावती व हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रथमच 'व्होटर स्लिप'लोकसभा व विधानसभा निवणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतदेखील मतदारांचे छायाचित्र असलेल्या 'व्होटर स्लिप'चे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी संगणकीकृत मतदार यादी तयार करताना व्होटर स्लिप तयार कराव्यात व मतदानाच्या तारखेपूर्वी वाटप होईल याची खबरदारी जिल्हाधिकाºयांनी घ्यावी, असे आयोगाने सूचित केले आहे.जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास हमीपत्र ग्राह्यराखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे उपलब्ध नसल्यास जातवैधता समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची पोचपावती उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र अशा उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.