अमरावती: राज्याच्या वन विभागात वर्षभरापासून ७७ विभागीय वनाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने एकुणच कामकाजावरपरिणाम होत आहे. तर दुसरीकडे सहायक वनसंरक्षकांना पदोन्नती दिली जात नसल्यामुळे वन प्रशासणनाचे वेळकाढू धाेरण पुढे आले आहे.
वन विभागात विभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) ही पदे वर्ग १ ची आहेत. ही पदे सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव विभाग,मूल्यांकन, शिक्षण, संरक्षण अशा वेगवेगळ्या विभागाची धुरा सांभाळतात. गत वर्षभरापासून सामाजिक वनीकरणात विभागीय वनाधिकाऱ्यांची ३५ पदे रिक्त आहेत. प्रादेशिक विभागात संरक्षणाबाबत तीन वृत्तस्तरावर १५ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय मूल्यांकन, शिक्षण या ठिकाणी पदे रिक्त ठेवण्यात आल्याने डीएफओ पदांचा मोठा बॅकलॉग आहे. एककिकडे विभागीय वनाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त ठेवायची आणि सहायक वनसंरक्षकांना कारभार सोपवायचा असा प्रकार अलीकडे वन विभागात सुरू आहे.वनवृत्त स्तरावर डीएफओंची रिक्त पदे
राज्यात एकूण सात महसूल विभाग असून या महसूल विभाग अंतर्गत वन विभागाचे ११ वनवृत्त आहे. यात वनवृत्त निहाय नागपूर ३१, औरंगाबाद १०, पुणे ११, अमरावती १०, नाशिक ९, कोकण ६ अशी एकृूण ७७ पदे विभागीय वनाधिकाऱ्यांची रिक्त आहेत. यामध्ये नक्षलग्रस्त गडचिराेली भागात २० पदे डीएफओंची रिक्त असल्याचे वास्तव आहे.सहायक वनसंरक्षकांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा
विभागीय वनाधिकाऱ्यांची ७७ पदे रिक्त आहेत. तथापि, ७८ सहायक वनसंरक्षकांना अद्यापही पदोन्नतीची प्रतीक्षा आहे. वन विभागात गत महिन्यात पदोन्नती निवड समितीची बैठक आटोपली. मात्र, पदोन्नतीतील पात्र सहायक वनसंरक्षकांनी महसूल विभागातंर्गत मागणी केल्याने निवड यादी वेटिंग आहे. पण येत्या १५ दिवसात सहायक वनसंरक्षकांना डीएफओ म्हणून पदोन्नती मिळेल, असे संकेत आहेत.