अमरावती : गावाचा विकास म्हणजे देशाचा विकास ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळावी म्हणून शासनाने ग्रामपंचायतीला विशेष अधिकार प्राप्त करून दिला. ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामस्थ निर्णय घेऊन गावाची प्रगती करू शकतात. मात्र, शासनाने कोरोना पार्श्वभूमीवर येत्या ३१ मार्चपर्यंत ग्रामसभांना स्थगिती दिल्याने गावच्या विकासाला ब्रेक लागला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या या आदेशामुळे ग्रामस्थांमधून नाराजीचा सूर उमटला आहे. कोरोना काळात रखडलेल्या ग्रामसभा २६ जानेवारीपासून घेण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले होते. मात्र, हा आदेश ग्रामपंचायतीपर्यत पोहोचतो ना पोहोचतो तोच पुन्हा नव्याने आदेश काढून ३१ मार्चपर्यंत ग्रामसभांना स्थगिती दिल्याचे परिपत्रक ग्रा.पं.मध्ये धडकले. ५५३ ग्रामपंचायतींच्या अलीकडे सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. सरपंचपदाची निवड झालेली नाही. त्यामुळे सध्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालविला जात आहे. यापैकी बर्‍याच प्रशासकांकडे एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविला आहे. त्यामुळे प्रशासकांनी एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक ठिकाणी ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ग्रामसभा घेणे परिणामकारक ठरणार नाहीत, असे सांगत ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आली आहे. परिणामी गाव विकास कृती आराखडा, १५ वित्त आयोग, ग्रामस्वच्छता अभियान नियोजन, तंटामुक्त गाव, पाणीपुरवठा योजना अशा विविध विकास कामाच्या योजना ग्रामसभेच्या माध्यमातून होत असतात. मात्र, ग्रामसभांना स्थगिती दिली असल्याने ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.