लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ७ अन्वये घेण्यात येणाऱ्या ग्रामसभांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याबाबतचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात १२ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला आदेश प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना याबाबत जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभाचे आयोजन करणे बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवकांना जबाबदार धरून त्याच्याविरूद्ध कार्यवाहीची तरतूद आहे. सद्यस्थितीत कोरोना विषाणू कोविड-१९ हा आजार वैश्विक महामारीच्या स्वरुपात संपूर्ण जगात पसरलेला आहे. या आजाराला रोखण्यासाठी विविध जिल्ह्यात सदर विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मार्गदर्शनानुसार अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यानुसार सध्या शाळा, कार्यालये, सिनेमागृह, नाट्यगृह, जलतरण आदी ठिकाणी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने सामुदायिक कार्यक्रमास प्रतिबंध केलेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य आजरामुळे असणारी आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेता ग्रामसभेतमध्ये असणारी ग्रामस्थांची उपस्थिती व त्यामुळे होणारी गर्दी ही आजाराच्या प्रादुभार्वाच्या दृष्टीने योग्य नाही. केंद्र व राज्य शासनाचे आदेश हे अशा प्रकारच्या सभा घेण्यास प्रतिबंध करतात. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्र.)च्या कलम ७ नुसार ग्रामसभा घेण्यास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत. सदर आदेश हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच मंगळवार १२ मे पासून अंमलात आला असून, एक वर्ष किंवा पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभांच्या आयोजनास शासनाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत १२ मे रोजी आदेश प्राप्त झाले. त्यानुसार अंमलबजावणीबाबत बीडीओ, विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतींना कळविण्यात आले आहे.- दिलीप मानकर,डेप्युटी सीईओ पंचायत