पालकमंत्र्यांच्या पांदण संकल्पनेला राजमान्यता

झाडाझुडपांनी बुजलेले वहिवाटीचे रस्ते, वाढलेले अतिक्रमण व यामुळे न्यायालयात दाखल प्रकरणे आदी समस्यांवर आता तोडगा निघाला आहे.

ठळक मुद्देशासनादेश जारी : पांदण विकासाचा पथदर्शी प्रकल्प राज्यासाठी आदर्श

गजानन मोहोड ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : झाडाझुडपांनी बुजलेले वहिवाटीचे रस्ते, वाढलेले अतिक्रमण व यामुळे न्यायालयात दाखल प्रकरणे आदी समस्यांवर आता तोडगा निघाला आहे. ना. प्रवीण पोटे यांनी जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरूपात राबविलेल्या पालकमंत्री विकास योजनेला आता राज्यात राबविण्यासाठी मान्यता मिळालीे. नियोजन विभागाने यासंदर्भात २७ फेब्रुवारीला नवे धोरण जाहीर केल्याने योजनेच्या निधी उपलब्धीसाठी स्रोताचे नवे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेच्या लोकसहभागाची माहिती जाणून घेतली तसेच योजना राज्यात राबविण्यासंदर्भात सुतोवाच केले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागील बजेटमध्ये त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केली होती. यादरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनीदेखील या उपक्रमाची पाहणी करून अन्य राज्यांसाठी तो ‘रोल मॉडेल’ असल्याचे सांगितले. आता राज्याच्या नियोजन विभागाने विविध योजनांच्या अभिसरणामधून ‘पालकमंत्री शेत/पांदण रस्ते योजना’ राबविण्याविषयीचा शासनादेश निर्गमित केला आहे.योजनेत जिल्ह्यातील ९१३ गावांमध्ये पांदण रस्ते करण्यात आले. विकसित करण्यात आलेल्या या रस्त्यांची २९०३ संख्या आहे. त्याची लांबी ५२१८ किमी एवढी आहे. लोकसहभाग व मग्रारोहयो अंतर्गत करण्यात आलेल्या या कामांवर ६५ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.ज्या ठिकाणी शेतकºयांची सहमती आहे व कच्चा रस्ता आहे, त्या ररस्त्याचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी जवळपास उपलब्ध गौन खनिजांचा वापर करण्यात येणार आहे तसेच शासनाच्या विविध योजना, जलयुक्त शिवार तसेच जलसंधारणाच्या कामांतील माती, मुरूम, दगड आदी उपलब्ध असल्यास त्याचा वापर होणार आहे. अत्यावश्यक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने खाणपट्ट्यामधूनही गौण खनिज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वामित्व शुल्क राहणार नाही, असे राज्याच्या नियोजन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.अशी राहणार निधीची उपलब्धतापांदण/कच्चा रस्ता मजबुतीकरणासाठी, पांदण रस्ता अतिक्रमणमुक्त, त्यावर कच्चा रस्ता व तो पक्का करण्यासाठी चौदावा वित्त आयोग, स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतीचे जनसुविधा अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, ग्रापंचे महसुली अनुदान, जिप, पंस सेस फंड, ग्रापंचे स्वउत्पन्न, पेसातंर्गत निधी, ठक्करबाप्पा योजनेचा निधी, नावीन्यपूर्ण व इतर योजनांचा निधी वापरता येणार आहे.ग्रापं, महसूल व पोलिसांंचा सहभागरस्त्यासाठी ग्रापंच्या ठरावात देखभाल दुरुती करणार असल्याचे नमूद असावे. तहसीलदारांनी ठरावानुसार रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून मोजणी करून द्यावी. अतिक्रमिक शेतकरी सहकार्य करीत नसल्यास पोलिसांचे सहकार्य घ्यावे लागणार आहे.जिल्हास्तरावर दोन समितींचे नियंत्रणउपलब्ध निधीचे नियोजन करून पांदण रस्त्याचा आराखडा तयार करणे व सनियंत्रण ठेवण्यासाठी योजनेवर आठ सदस्यीय दोन जिल्हास्तरीय समितीचा वॉच राहणार आहे. यापैकी पहिल्या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, तर दुसºया समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी राहणार आहेत.जिल्ह्यात राबविलेली संकल्पना मुख्यमंत्र्यांना आवडली व सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी ही योजना राबवावी, अशा सूचना दिल्या.विधिमंडळाने मान्यता दिल्याने याविषयी मंगळवारी नियोजन विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.- प्रवीण पोटे,पालकमंत्री,