अमरावती : महापालिकेला पुढील तीन वर्षे कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविणारी बाह्यसंस्था निवडण्यासाठी तब्बल २९ कोटी रुपये ‘टेंडर कॉस्ट’ असणारी ई-निविदा जारी करण्यात आली. ते ‘महाटेंडर’ आपल्यालाच मिळावे, यासाठी इच्छुक राजकीय आडोशाला गेले आहेत. आपल्याला मिळाले नाही तरी चालेल. मात्र, ‘त्याला’ मिळू नये, यासाठी मोठी गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राजकीय वळचणीचा आधार घेतला जात आहे.
‘कंत्राटी मनुष्यबळासाठी मनपात निघाले २८ कोटींचे ‘महाटेंडर’ या वृत्तातून ‘लोकमत’ने त्या तीन वर्षांच्या कंत्राटासह टेक्निकल बीडपूर्वीच ते मिळविण्यासाठी लागलेल्या फिल्डिंगवर प्रकाशझोत टाकला. बुधवारी अनेकांनी फोन करून ‘लोकमत’कडून त्या महाटेंडरविषयी जाणून घेतले. त्यात राजकीय लोकांचा भरणा होता. काहींनी आयुक्त डॉ. आष्टीकर यांचे मुक्तहस्ते कौतुकदेखील केले. जे नगरसेवकांना जमले नाही, ते आष्टीकरांनी एकहाती करून दाखविल्याची प्रतिक्रिया दिली, तर काहींनी एवढ्या मोठ्या किमतीच्या ‘महाटेंडर’विषयी संशयदेखील व्यक्त केला.
डॉ. आष्टीकरांच्या काळात १९ कोटींचे बायोमायनिंग व १५ कोटींचा टॅक्स असेसमेंटचा विषय यशस्वीपणे मार्गी लागला. मात्र, कंत्राटी मनुष्यबळासाठी प्रशासनाने काढलेले महाटेंडर मोठेच चर्चेत आले आहे. काही मोजके राजकीय लोक त्यासाठी इंटरेस्टेड असल्याचे वास्तवदेखील यानिमित्ताने चर्चेत आले आहे. काही इच्छुकांनी त्यासाठी राजकीय आडोसा शोधला आहे.
या आहेत अटी
कंत्राटी मनुष्यबळासाठी महापालिकेतील कार्यालयीन कामाची वेळ ८.३० तास गृहीत धरण्यात आली आहे. निविदाधारक ब्लॅकलिस्ट नसावा. कोणत्याही प्रकारचे ज्वाईंट व्हेंचर ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. खासगी संस्थांना मनुष्यबळ पुरवठा केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. अमरावती शहराच्या हद्दीतील बेरोजगार संस्थांना मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत प्राधान्य देण्यात यावे. ईपीएफ,ईएसआयसी व जीएसटी या शासकीय कपातीबाबत संबंधित कार्यालयाच्या थकीत रकमेच्या यादीत नाव नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक. संस्थेस ७५ लाख रुपयांची सॉल्व्हन्सी देणे बंधनकारक.
असा होईल खर्च
कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी उच्चशिक्षित मनुष्यबळ, शिक्षित मनुष्यबळ व किमान शिक्षित मनुष्यबळ पुरवठा करावा लागणार आहे. यात एका उच्चशिक्षित कंत्राटामागे महापालिका २७ हजार ८२५ रुपये, शिक्षित कंत्राटासाठी २६ हजार ४७८ रुपये व किमान शिक्षित एका कंत्राटामागे २४ हजार ४५७ रुपये खर्च करणार आहे. पूर्णवेळ काम, पूर्ण वेतन अशी कंत्राटींची माफक मागणी आहे.