अमरावती : नजीकच्या सुकळी येथील कम्पोस्ट डेपो परिसरात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने लागणारी जागा महापालिका पोलीस संरक्षणात ताब्यात घेणार आहे. त्याकरिता पोलिसांना पत्रसुध्दा देण्यात आले आहे. नरखेड रेल्वे मार्गालगतच्या दक्षिणेकडील आठ शेतकर्यांच्या १८ हेक्टर जमिनीचा व्यवहार प्रशासनाने पूर्ण केला आहे. मात्र, या जमिनीसाठी दिलेला मोबदला पुरेसा नसल्याची बाब पुढे करून या शेतकर्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका सादर केली. या याचिकेवर न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु शेतकर्यांचा जमिनी देण्यास आजही विरोध कायम आहे. तर दुसरीकडे कम्पोस्ट डेपो ‘ओव्हर फ्लो’ झाल्याने लगतच्या वस्त्यांमध्ये रोगराईची शक्यता बळावली आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ही जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकर्यांचा रोष पाहून अधिकार्यांना परतावे लागले. पुन्हा प्रशासनाने जमीन ताब्यात घेण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. येथील उपविभागीय अधिकारी प्रवीण ठाकरे यांच्याशी जमीन ताब्यात घेण्यासंदर्भात महापालिकेचे सहायक संचालक नगररचना अधिकारी कांबळे, आरोग्य अधिकारी देवेंद्र गुल्हाने, गणेश कुत्तरमारे आदींनी चर्चा करून उच्च न्यायालयाचा निकाल व खरेदीची कागदपत्रे दाखविली. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जमिनी ताब्यात घता आल्या नाही. मात्र, २७ मे नंतर या जमिनी पोलीस बंदोबस्तात ताब्यात घेण्याची तयारी महापालिकेने चालविली आहे. खोलापुरी गेट पोलीस ठाण्याला अवगत करण्यात आल्याचे आरोग्य अधिकारी देवेंद्र गुल्हाने यांनी सांगितले. जमिनी खरेदीचे व्यवहार सहायक संचालक नगररचना विभागाने केले आहे. अडीच कोटी रूपये या जमिनीसाठी लागल्याची माहिती आहे. बाजार मूल्यानुसार ठरलेले दर शेतकर्यांना देण्यात आले आहेत. हे व्यवहार एकूणच पारदर्शकतेने झाले असून जमिनीचे दर उपनिबंधक कार्यालयाने ठरविल्यानुसार देण्यात आले आहेत. जमिनीचे दर ठरविण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. हे शेतकर्यांनी समजून घ्यावे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. कम्पोस्ट डेपोत ६0 फूट कचर्याची टेकडी तयार झाली आहे. या कचर्याची लवकर विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा मोठय़ा समस्येला सामोरे जावे लागेल, हे वास्तव आहे. घनकचरा व्यवस्थापन अंर्तगत कचर्यापासून खत व कोळसा निर्मितीचा प्रकल्प मुंबईच्या ईकोफील कंपनीकडे सोपविण्यात आला आहे. महापालिकेने या कंपनीसोबत करारनामासुध्दा केला असून जमीन हस्तातंरणाची प्रक्रिया आटोपताच वर्षभराच्या आत हा प्रकल्प सुरू करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे. पोलीस बंदोबस्त मिळताच जमिनीचे सीमांकन करून ती ताब्यात घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे.
पोलीस संरक्षणात कंपोस्ट डेपोची जागा ताब्यात घेणार
By admin | Updated: May 25, 2014 23:13 IST