गजानन मोहोड
अमरावती : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याप्रवण सहा जिल्ह्यांमधील शेतक-यांसाठी असलेल्या धडक सिंचन योजनेतील तब्बल ४ हजार २७५ विहिरींची कामे रखडली आहेत. यासाठी शासनाने अखेरची संधी दिली असून, या विहिरींची कामे ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांद्वारा विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.राज्यातील २७ जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत व विदर्भात शेतकरी आत्महत्याप्रवण असलेल्या सहा जिल्ह्यांसाठी धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम २००६ ते २००९ या कालावधीत हाती घेतला. विदर्भात ८३ हजार २०१ विहिरींचे लक्ष्यांक देण्यात आले. यापैकी ६३ हजार ९६२ विहिरींना मंजुरी मिळाली. आतापर्यंत ४४ हजार १३६ विहिरींचीच कामे पूर्ण होऊ शकली. यामध्ये अमरावती विभागातील ३८ हजार ९४२ व नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील ५ हजार १९७ विहिरींचा समावेश आहे. अद्याप या सहा जिल्ह्यांतील २ हजार ८८३ विहिरींची कामे अर्धवट स्थितीत आहे, तर ४ हजार २७५ विहिरींची कामे सुरूच झाली नसल्याने नियोजन विभागाने ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले होते. आता नोव्हेंबर २०१७ च्या परिपत्रकान्वये या सर्व विहिरींची कामे ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची अखेरची संधी दिली आहे.नरेगातून धडक सिंचन योजनेत परत घेण्यात आलेल्या विहिरी तसेच यापूर्वी रद्द झालेल्या, परंतु पुन्हा सुरू करण्यात येणाºया विहिरींसाठी सर्व जिल्हाधिकाºयांद्वारा आता स्पेशल ड्राइव्ह करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना विहिरींची कामे करावयाची नाहीत, त्यांच्याकडून लेखी घेऊन किंवा पंचनामा करून रद्द करण्यात याव्यात व यानंतर भविष्यात अशा स्वरूपाच्या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे नियोजन विभागाने निक्षून बजावले आहे.धडकमध्ये ६,५१८ विहिरींची कामे पुनरुज्जीवितविदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये धडक सिंचन योजनेतील १५,४३० विहिरी रद्द करण्यात आल्यात. मात्र, यापैकी १०,५२१ विहिरींना शासनाने पुन्हा मंजुरी दिली. पडताळणीअंती ६,५१८ विहिरी पुनरुज्जीवित करण्यात आल्यात. यापैकी सद्यस्थितित २,६५३ विहिरींची कामे पूर्ण झाली, तर अद्यापही ३,८१५ विहिरींची कामे रखडली आहेत. यापैकी १,०३४ विहिरींची कामे आता प्रगतिपथावर आहेत. या योजनेंतर्गत ५२० कोटी ८१ लाखांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. यापैकी ३९४ कोटी खर्च झालेत. अजून १२६ कोटी ८० लाखांचा निधी शिल्लक असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दिली.