नव्या इमारतीचा आराखडा ३८ कोटींचा

महानगराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता ही इमारत व पार्किंगदेखील अपुरी पडत आहे. महापालिकेचे महत्त्वाचे विभाग व समित्यांच्या कामकाज करण्यासाठी ही जाग अपुरी पडत असल्याने महापालिकेने नवीन इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महापालिकेद्वारा पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांचा सत्कार करण्यात आला.

ठळक मुद्देविद्यापीठ मार्गावर प्रस्तावित : बांधकामाचे १५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेच्या प्रस्तावित इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. बांधकामाचे १४ हजार ९४५ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या या इमारतीसाठी ३७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या विषयीचा प्रस्ताव राज्याचे वित्तमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पाठविण्यात आलेला आहे.शहर विकास योजनेत नझुल शिट क्रमांक ७, भूखंड क्रमांक ४ येथील ३.४१ हेक्टर आर जागा, आरक्षण क्र १३१ हे महापालिका प्रशासकीय संकुलासाठी आरक्षित आहे. ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा महापालिकेस वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच ही जागा वर्ग करण्यात येणार आहे. यापूर्वी १८ सप्टेंबर २०१५ च्या महासभेत नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा ठराव क्रमांक १४३ अन्वये पारित करण्यात आला आहे. महानगराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता ही इमारत व पार्किंगदेखील अपुरी पडत आहे. महापालिकेचे महत्त्वाचे विभाग व समित्यांच्या कामकाज करण्यासाठी ही जाग अपुरी पडत असल्याने महापालिकेने नवीन इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित केले होते. आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. महापालिकेद्वारा पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी त्यांनी प्रशासकीय भवन निर्मितीसाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली होती. दुसऱ्याच दिवशी ना. अजित पवार यांनी त्या इमारतीसाठी पाच कोटींची तरतूद करण्याचे स्पष्ट केले.विशेष अनुदान निधीची आवश्यकतामहापालिकेच्या बांधकामासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अमरावतीच्या बैठकीत सांगितले होते. अमरावती महानगरपालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता प्रस्तावित इमारतींचे बांधकाम करणे शक्य नाही. त्यामुळे शासनाकडून विशेष अनुदान निधी प्राप्त झाल्यास इमारतीचे बांधकाम शक्य होणार असल्याचे वास्तव आहे.शहराचा विस्तार पाहता सध्याची प्रशासकीय इमारत अपुरी पडते. त्यामुळे नविन इमारत आवश्यक आहे. वित्तमंत्री व पालकमंत्री यांनी प्रस्ताव मागितले होते त्यानुसार पाठविण्यात आले. नगर विकास विभागाचे सचिव यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे.-संजय निपाणे, आयुक्त, महापालिका