अमरावती : पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत झालेल्या कामाची देयके देण्यासाठी पीएफएमएस (पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम) संगणक प्रणालीत अडचणी असल्याने १५व्या वित्त आयोगाचा जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी धूळखात पडला आहे. आता ही संगणक प्रणाली यंत्रणा कधी सुरू होणार, याची प्रतीक्षा जिल्हा परिषदांचा पंचायत समित्यांना लागली आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून १५व्या वित्त आयोगाचा निधी सर्व जिल्हा परिषदांना देऊ केला आहे. या निधीचे आदेशदेखील काढले असून, त्यात जिल्हास्तरावर उपलब्ध झालेल्या एकूण निधीपैकी प्रत्येकी २० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितस्तरावर ८० टक्के निधी ग्रामपंचायत स्तरावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निधीतून स्वच्छता व पाणीपुरवठा पेव्हर ब्लॉक, विद्युतीकरण, कच्चा रस्ता याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या गरजेनुसार कामे घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासनाने गत २७ जून व २७ जुलै तसेच ८ फेब्रुवारी २०२१ व १५ एप्रिलच्या आदेशानुसार प्रत्येक वेळी ४५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येकी दहा टक्के याप्रमाणे चार टप्प्यात निधी मिळाला आहे. या निधीतून बहुतांश जिल्ह्यात कामेदेखील करण्यात आली आहेत. त्या कामाची देयके देताना पीएफएमएस संगणक प्रणालीद्वारे वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाकडून संगणक प्रणाली विकसित करून सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, संगणक प्रणाली सुरू होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यावर पडला आहे.
कोट
शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या कामाची देयके थेट कंत्राटदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काही ठिकाणी कामे झाली आहेत. मात्र, पीएफएमएस संगणक प्रणाली सुरू नसल्याने देयके अदा करण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.
दिलीप मानकर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत