शहरं
Join us  
Trending Stories
1
GST: जीएसटी कपातीच्या बैठकीत मोठे राजकारण रंगले; विरोधी राज्यांचे अर्थमंत्री अडून बसले, गोष्ट मतदानापर्यंत गेलेली...
2
पुरामुळे भारत-पाकिस्तान सीमेचे मोठे नुकसान; ११० किमीच्या कुंपणाची पडझड, बीएसएफच्या ९० चौक्या पाण्यात
3
PM मोदींच्या मणिपूर दौऱ्यापूर्वी मोठे यश; राज्य आणि केंद्राने कुकी समूहाशी केला शांतता करार
4
'ऑपरेशन सिंदूर'मध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या नूर खान एअरबेसच्या दुरुस्तीचे काम सुरू; भारताने ब्राह्मोस टाकून उद्ध्वस्त केले होते
5
फार्महाऊसवर सीक्रेट बैठक, असीम मुनीरचा तगडा प्लॅन; पुढील १० वर्ष पाकिस्तानवर करणार 'राज्य'
6
बस फक्त पेट्रोल, डिझेल तेवढे जीएसटीमध्ये आणायचे राहिले...; तिजोरीत फक्त २० रुपयेच आले असते...
7
शिक्षक दिनानिमित्त मराठी Messages, Quotes, Whatsapp Status आणि Greetings शेअर करुन द्या लाडक्या शिक्षकांना शुभेच्छा!
8
"विकास हा संतुलितपणे हवा"; व्हायरल व्हिडीओनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने टोचले कान, केंद्राला नोटीस
9
मुंबई उपनगरात ईद-ए-मिलाद निमित्त सुट्टीच्या तारखेत बदल, ५ सप्टेंबरची सुट्टी कधी? जाणून घ्या
10
Delhi Flood: खवळलेल्या यमुनेचं भयावह रुप, पुराचं पाणी मंत्रालयाच्या उंबरठ्यावर, फोटो पहा
11
“हैदराबाद गॅझेटला सरकार अनुकूल, तेलंगणाप्रमाणे ४२ टक्के आरक्षण देणार का?”: हर्षवर्धन सपकाळ
12
GST च्या उत्साहानंतर बाजारात नफावसुली! सेन्सेक्स-निफ्टी उच्च पातळीवरून खाली, सर्वाधिक घसरण कुठे?
13
देवाची प्रत्यक्ष भेट! उपेंद्र लिमये यांना भेटले सुपरस्टार रजनीकांत, थलायवाला पाहून अभिनेत्याचा आनंद गगनात मावेना
14
खराब सर्व्हिस, समस्या...! बजाज चेतक पाचव्या नंबरवर फेकली गेली! ऑगस्टमध्ये स्कूटर खपविताना आले नाकीनऊ...
15
US Open 2025: अमेरिकन ओपन स्पर्धेत भारतीयाचा जलवा! जेतेपदाच्या अगदी जवळ पोहचलाय; आता फक्त...
16
पीएम किसानचा २१ वा हप्ता अडकणार? 'ही' चूक तात्काळ दुरुस्त करा, अन्यथा २००० रुपये मिळणार नाहीत!
17
१८ तास असेल राम मंदिर बंद, ‘या’ दिवशी अयोध्येत अजिबात जाऊ नका; रामलला विश्रांती घेणार?
18
हुंड्याने घेतला आणखी एक बळी! २८ वर्षांच्या पूजाश्रीने संपवलं जीवन, पतीला अटक, काय-काय घडलं?
19
पतीचा पगार वाढला तर पत्नीची पोटगीची रक्कमही वाढणार?; दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
20
'आठ दिवसात गुन्हा दाखल करा, अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा'; महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला तंबी प्रकरणी या नेत्याने उपमुख्यमंत्र्यांना फटकारले

टक्केवारीची बजबजपुरी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2018 22:05 IST

महापालिका आयुक्तांचा ‘पीए’ धरला गेल्याने महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ची बजबजपुरी उघड झाली आहे. लोक तक्रारीसाठी पुढे येवू लागले आहेत.

ठळक मुद्देएसीबीचे लक्ष : झोन कार्यालयेही परिघात

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका आयुक्तांचा ‘पीए’ धरला गेल्याने महापालिकेतील ‘टक्केवारी’ची बजबजपुरी उघड झाली आहे. लोक तक्रारीसाठी पुढे येवू लागले आहेत. त्या अनुषंगाने बांधकाम आणि एडीटीपीमधील ‘टक्केवारी’ रडारवर आली आहे. एसीबीकडील तक्रारी गोपनीय असल्याने तेथून दुजोरा मिळाला नसला तरी ‘दुखावलेले आत्मे’ तक्रारीसाठी पुढे सरसावल्याची माहिती हाती आली आहे.महापालिकेतील बांधकाम आणि नगर रचना विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वजा टक्केवारी चालते, हे सर्वश्रुत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीला फाटा देऊन अनधिकृत कामे अधिकृत केली जातात. टीडीआर कसे मिळविले जातात, हायराइज बिल्डिंगला परवानगी कशी मिळते, आॅटोडीसीआरमधून बांधकाम परवानगी व नकाशे ओके झाल्यानंतरही ती फाइल कशासाठी अडविली जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्यांना त्यांच्या हजार-बाराशे फूट बांधकामाच्या परवानगीसाठी सहा महिने चकरा माराव्या लागतात, तर दुसरीकडे लब्धप्रतिष्ठितांना व मोठी ‘टक्केवारी’ मोजणाऱ्यांना एका दिवसात आवश्यक मंजुरी दिली जाते. एडीटीपीत सर्वाधिक व्यवहार केले जातात. त्यातील अनधिकृत कामे ‘अधिकृत’ चौकटीत बसविण्यासाठी ‘टक्केवारी’ चालते. बडी बिदागी खिशात गेली, की ‘डीपी’तील आरक्षण कसे बदलविले जाते. न्यायालयीन पर्याय उपलब्ध असताना प्रशासन बॅकफूटवर येते, यावरून एडीटीपीतील बजबजपुरी उघड होणारी आहे.येथेही चालतो व्यवहारबाजार परवाना, स्वच्छता, भांडार, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यकारी अभियंता-२, पाणीपुरवठा, झोन कार्यालये, शौचालय योजना, घरकुल योजना राबविणारे विभाग आणि सोबतच कर विभागात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार चालत असल्याची ओरड आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागही त्याला अपवाद नसल्याचे तेथीलच कर्मचारी सांगतात.आयुक्तांनी घालावे लक्षदस्तुरखुद्द स्वत:चा पीए एसीबीकडून धरला गेल्याने त्याचे शिंतोडे आयुक्तांवर उडाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची बिघडलेली प्रतिमा ताळ्यावर आणण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर असेल. कर विभागातील काही लाचखोरांना एसीबीकडून पकडून देण्याचा गर्भीत इशारा आयुक्तांनी दिला होता. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यालयासह आयुक्तांनी स्वत:च जे निरीक्षण नोंदविले होते, त्यावर अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.