जितेंद्र दखने - अमरावतीकालबद्ध स्वरुपात सेवा मिळण्यास विलंब होत असेल आणि त्यामुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत असेल तर महावितरणला दंड ठोठावण्याबाबत विद्युत नियामक आयोगाने नव्याने नियमावली लागू केली आहे. वीज जोडणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करून सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर आयोगाने भर दिला आहे. त्यामुळे महावितरणला नियमावलीनुसार काम करावे लागणार आहे. नियमांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईचाही समावेश आहे. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यास किमान वेळेत पूर्ववत होण्यासाठी कालबद्ध वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. वर्ग १ व शहरी भागात चार तासांत, ग्रामीण भागात १८ तासाच्या आत वीज पुरवठा पूर्ववत व्हावा, असे नियमावलीत म्हटले आहे. रोहीत्र भूमिगत यंत्रणेमधील बिघाड दुरूस्त करण्यासाठी लागणारा कालावधी गृहीत धरून वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. वीज बिल न भरल्यास खंडीत केलेला वीज पुरवठा वर्ग १ शहरांत चार तास, शहरांत २४ तासात आणि ग्रामीण भागात दोन दिवसांत पुन्हा जोडणे अपेक्षित आहे. इतर तक्रारींची नोंद कशा पद्धतीने घ्यावी, याचे वेळापत्रक सुध्दा आयोगाने ठरवून दिले आहे. नवीन जोडणीसंदर्भात वर्ग १ शहरी भागात अर्ज केल्यापासून सात दिवसांत आणि ग्रामीण भागात दहा दिवसांच्या आत पाहणी करणे आवश्यक आहे अन्यथा प्रति आठवडा शंभर रूपये दंड होऊ शकतो. सध्याच्या यंत्रणेतून जोडणी द्यायची असल्यास १५ दिवसांत वर्ग १ व शहरी भागात आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकाला २० दिवसांत जोडणीच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक द्यावे लागणार आहे.
वीज जोडणीला विलंब झाल्यास महावितरणला दंड
By admin | Updated: September 29, 2014 22:52 IST