वरुडच्या संत्रा लिलाव मंडईत परप्रांतीय मजुरांचे लोंढे

तालुक्यात संत्रा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असून मजुरांची नेहमीच वानवा असते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी छत्तीसगढ तसेच मध्य प्रदेश आणि मेळघाटातून हजारो मजूर वरुडात दाखल झाले आहेत.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : बालकामगारांच्या संख्येत वाढ वरूड : तालुक्यात संत्रा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असून मजुरांची नेहमीच वानवा असते. पोटाची खळगी भरण्यासाठी छत्तीसगढ तसेच मध्य प्रदेश आणि मेळघाटातून हजारो मजूर वरुडात दाखल झाले आहेत. मजुरीला येताना मुलाबाळांसह त्यांचे आगमन होत असल्याने लहान मुलेसुध्दा अल्पशा मजुरीवर बालपण हरवून लिलाव मंडईत संत्रा चढाई-उतराईचे काम करतात. एकीकडे शासन बालकामगार ठेवण्यास मनाई करते, तर दुसरीकडे शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी हेच बालकामगारांना काम करताना उघड्या डोळ्यांनी पाहत असते. सरकारी निमसरकारी संस्थांचे बालकामगार कायद्याला तिलांजली देत असल्याने देशाचे उद्याचे भविष्य असलेल्यांचे बालपण केव्हाचेच हरपले आहे.संत्रा आंबिया बहराची आवक मोठ्या प्रमाणावर असल्याने दिवसागणिक ३० ते ३५ ट्रक संत्रा परप्रांतात पाठविला जातो. संत्रा बागेत तोडाई आणि भराईकरिता परप्रांतीय मजूर मोठ्या प्रमाणावर आले आहेत. महागाईमुळे दोन वेळच्या पोटाची खळगी भरण्याचा प्रश्न असल्याने गरीब मजुरांच्या नशिबी मात्र दारिद्री आहे. लहान मुला, मुलींसह वृध्द माता-पित्यांना घेऊन सर्व कुटुंब कामाच्या शोधात वरुडात दाखल झालेत. कमवा आणि शिका गरिबांच्या मुलांच्या नशिबीच असल्याने ९ ते १४ वयोगटातील खेळणे बागडण्याचे वय कामात गमावून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उन्हाळी आणि हिवाळी सुटीत होतकरु विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा ध्यास असला तरी गरिबीने पछाडलेले असते. यामुळे शाळा संपली की ते कामाच्या शोधात असतात. परंतु यावर्षी संत्रा हंगामात मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने संत्रा भराईच्या कामात बाजार समितीच्या संत्रा लिलाव मंडईत मध्य प्रदेश तसे छत्तीसगढमधील परप्रांतीय आदिवासी मजूर आणि बालकामगारांची मोठी फौज आढळून येते. केवळ दोन वेळच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी संत्र्याच्या भराईसाठी अत्यल्प मजुरीवर काम करण्यासाठी मजुरांचे लोंढे शहरात दाखल झाले आहे. उघड्यावरच सदर मजुरांचा संसार थटल्याचे चित्र बाजार समितीच्या आवारात दिसून येते. यांना राहण्याची व्यवस्था कुठेही दिसून येत नाही. एवढेच नव्हे, तर मोठे काम मिळत नसल्याने उपाहारगृहे, बसस्थानकावर गोळ्या, बिस्कीट विक्री करणे अशी कामे त्यांच्याकडून अल्प मोलमजुरीत केली जात असल्याने या दुकानदारांकडून यांना कामावर ठेवले जातात. परंतु केंद्र शासनाने बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा केला. यामध्ये संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु कोणावरही कार्यवाही होत नसल्याने ेखुलेआम बालकामगार काम करताना आढळून येतात. केवळ दुकानदाराकडून नावापुरत्या पाट्या लावून ‘येथे बालकामगार नाहीत’ अशी सूचना स्पष्ट अक्षरात लावलेली असते. यामुळे अधिकाऱ्यांना उघड्या डोळयांनी केवळ पाटी दिसते. बालकामगार असल्यास चिरीमिरी देण्यापलीकडे काहीच होत नसल्याने सर्वांचे फावले आहे. एकीकडे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यासाठी शिक्षण विभागाची पथके पाठवून शोध घेतला जातो. परंतु बालकामगारांच्या नशिबी शिक्षण आलेच नाही. यामुळे मांजराच्या गळ्याला घंटा कोण बांधणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)