उपासमारीची पाळी : विभागीय स्तरावरील समिती केव्हा होणार?
अंजनगाव सुर्जी : सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अमरावती, अकोला, बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये साठ-सत्तर वर्षांपासून परंपरागत पद्धतीने पान पिपरी, मुसळी या वनौषधी पिकाची लागवड केली जाते. मात्र, अनुदान न मिळाल्याने येथील पानपिंपरी उत्पादक हवालदिल झाला आहे.
दरवर्षी पानपिंपरी अनुदानासंबंधी प्रस्ताव हे कृषी विभागाकडे सादर करण्यात येतात. त्यानुसार सन २०१८-१९ चे प्रस्ताव शेतकऱ्यांकडून सादर झाले असताना राज्याच्या कृषी विभागाने वरिष्ठ स्तरावर अनुदान निधीची मागणी केली नाही. केंद्र शासनाकडून ९ हजार ९५८ हेक्टर क्षेत्रावर वनौषधी लागवड मंजुरीसाठी २१ कोटी २४ लाख रुपये निधीसुद्धा उपलब्ध करून दिला. मात्र, राज्य शासनाकडून २०१८-१९ साठी अनुदान मागणी अहवालच पाठविला नसल्यामुळे पानपिंपरी उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही. याला जबाबदार कोण, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, या पिकावर दरवर्षी येणारी संकटे व त्यातील जाचक अटींवर तोडगा काढण्यासाठी विभागीय स्तरावर एक समिती नेमण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. परंतु, मागील प्रलंबित अनुदान मिळालेले नसताना, पाच महिन्यांत समितीसुद्धा नेमली गेली नाही.
----------