भ्रष्टाचार रोखण्यात पंचायत राज समिती ‘फेल’; ‘कॅग’चे ताशेरे

सन १९७४ ते २०१५ दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी राबविलेल्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका नागपूर येथील महालेखाकार विभागाने (कॅग) आपल्या अहवालातून ठेवला आहे.

ठळक मुद्दे१९७४ ते २०१५ पर्यंतची वस्तुस्थिती शासनाला कळविली नाहीतब्बल ४१ वर्षे होत राहिला भ्रष्टाचार

गणेश वासनिक ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : सन १९७४ ते २०१५ दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी राबविलेल्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका नागपूर येथील महालेखाकार विभागाने (कॅग) आपल्या अहवालातून ठेवला आहे. पंचायत राज समिती ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून देण्यात अयशस्वी ठरली आहे.शासन योजना अथवा उपक्रम राबविताना निकष, नियमावली ठरवून निधीची तरतूद करते. योजनांना मूर्त रूप देण्याची जबाबदारी ही प्रशासनावर सोपविली जाते. यात बहुतांश योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी मंजूर केला जातो. लोकसंख्येनेनुसार नियोजन, बृहत आराखडा, विकासकामांचे स्वरूप, अनुदान वाटपाची सूची, आर्थिक व्यवस्थापन, कामे मंजूर करणे आणि अनुदान आॅडिट लोकल फंडचे अधिकारी नियुक्त असताना एससी, एसटी संवर्गासाठी राबविल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांमध्ये १९७४ पासून ते २०१५ पर्यंत म्हणजे तब्बल ४१ वर्षे भ्रष्टाचार, अपहार होत असताना ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही.एवढेच नव्हे तर राज्यात लोकल आॅडिटची नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, कोकण व मुंबई अशी सात विभागीय कार्यालये असतानासुद्धा येथील अधिकाऱ्यांनी मागास निधीची लूट थांबविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. परिणामी पंचायत राज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा अफलातून कारभार म्हणजे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा सुरू आहे. . गत ४१ वर्षांत मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या हजारो कोटींची बिनधास्त लूट झाली. याप्रकरणी दोषी असलेल्या पंचायत राज समिती अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.आॅडिट लोकल फंडने कामात कुचराई केली असेल तर ही बाब नक्कीच धक्कादायक आहे. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार योजनांमध्ये अनियमितता, भ्रष्टाचार झाल्याचे नमूद असल्याने दोषींवर कारवाईसाठी विधिमंडळ पंचायत राज समिती पुढाकार घेईल.- सुधीर पारवे, अध्यक्ष, पंचायत राज समिती, विधिमंडळ महाराष्ट्र