लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा पुरविणाऱ्या एसटी बस रस्त्यात नादुरुस्त होणे, गळक्या बस, सिट, काचा तुटलेल्या बस प्रवाशांसाठी काही नवीन नाही. परंतु बसधील अस्वच्छतेमुळे आता प्रवाशांसोबतच एसटी कर्मचाऱ्यांसोबतच आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियान सुरू केले होते.
याअंतर्गत सर्व आगाराप्रमुखांना एसटी बस आणि बसस्थानके स्वच्छ ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. एसटी बस अस्वच्छ आढळल्यास आगारप्रमुखांना ५०० रुपये दंडाची घोषणा केली होती. मात्र हे अभियान आटोपल्यानंतर परिस्थिती जैसे थे झाल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
आजही जिल्ह्यात धावणाऱ्या अनेक बसमध्ये केरकचरा, सिटलगत गुटखा, मावा खाऊन थुकलेले डाग दिसून येतात. चालकांची कॅबिन, डॅशबोर्ड, सिटखाली कचऱ्याचे साम्राज्य असते. कित्यके बसच्या सिटा फाटलेल्या, तुटलेल्या अवस्थेत असतात. खिडक्या तर अक्षरक्षः खुळखुळा झालेल्या असतात. स्थानकांची काही वेगळी अवस्था नाही. विशेष म्हणजे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियानानंतर मात्र अनेक एसटी बसेसमध्ये अस्वच्छता असल्याचे दिसून येत आहे. या अस्वच्छ बस स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी आगारप्रमुखांवर असली तरी या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र सध्या राज्य परिवहन महामंडळात बसस्थानकात दिसून येत आहे. त्यामुळे स्वच्छ बस न ठेवणाऱ्या आगारप्रमुखांना दंड करणार तरी कोणी, हा खरा प्रश्न आहे.
एसटी अस्वच्छ तर आगारप्रमुखांना दंडआगार व्यवस्थापकांवर गाड्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी निश्चित करून दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी बसची तपासणी केली जाते. त्यामुळे आगार व्यवस्थापन सजग आहेत.
नियम कागदावरच एसटी महामंडळाकडून सर्व विभागांना स्वच्छतेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा नियम कागदावरच असावा कारण एकही कारवाई नाही म्हणजे तपासणी पथक तपासणी करत नाही का, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला आहे.
"बसमधील अस्वच्छतेवर महामंडळाने लक्ष केंद्रित केल्याने बसेसची स्वच्छता प्राधान्याने केली जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील बसेस स्वच्छ असतात. मात्र, क्चचितप्रसंगी एखाद्या बसमध्ये अस्वच्छता असल्याचे दिसून येते. आगारात बस गेल्यावर स्वच्छ करण्यात येते." - नीलेश बेलसरे, विभाग नियंत्रक
आठ महिन्यांत किती आगारप्रमुखांना दंड महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे एसटी महामंडळाने परिपत्रक काढून पाठवून दिले. त्यानुसार बैठका, सूचना देऊनही बसेस स्वच्छतेबाबत काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जात नाही. यामुळेच दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.