अमरावती : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांच्या पदभरतीची कार्यवाही विनाविलंब तत्काळ करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व मंत्रालयीन विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवांना दिले आहे. यासंदर्भात १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश निर्गमित केले असून या आदेशावर उपसचिव र. अं. खडसे यांची स्वाक्षरी आहे. आदिवासी बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘लोकमत’ने रखडलेल्या या पदभरतीबाबतचा विषय सातत्याने प्रकाशित केला. परिणामी, आदिवासी समाजाचे आमदार, खासदारांसह शासनाला दखल घ्यावी लागली, हे विशेष.
पदभरतीसाठी विधिमंडळातील कार्यवाही एक नजर...
- २ मार्च २०२१ रोजी आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी ३१ क्रमांकावर तारांकित प्रश्न विचारला होता.
- १० मार्च २०२२ रोजी सभागृहात आदिवासी भरतीबाबत आदिवासींचे नेते म्हणून बोलण्याची संधी.
- पदभरतीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २८ जून २०२४ रोजी निवेदन दिले होते.
"बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या रखडलेल्या १२ हजार ५०० पदांच्या भरतीसाठी सातत्याने सरकार आणि शासनाकडे दोन वर्षभरापासून पाठपुरावा करण्यात आला. यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची समर्थ साथ मिळाली. आता सामान्य प्रशासनानेनिर्देश जारी केल्यामुळे आदिवासी युवकांना न्याय मिळणार आहे."- डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार आर्णी-केळापूर