शहरातील उद्यानात ‘ओपन जीम’

स्थानिक प्रशांतगनरातील उद्यानात साकारण्यात आलेल्या ‘ओपन जीम‘ची संकल्पना महानगरातील इतर उद्यानांमध्ये साकारली जाणार आहे.

स्थायी समितीचा निर्णय : ३६ प्रभागात सफाई कंत्राटला मंजुरीअमरावती : स्थानिक प्रशांतगनरातील उद्यानात साकारण्यात आलेल्या ‘ओपन जीम‘ची संकल्पना महानगरातील इतर उद्यानांमध्ये साकारली जाणार आहे. उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम आवश्यक असल्याने आता हा उपक्रम शहरभर राबविण्याला स्थायी समितीने शुक्रवारी मान्यता प्रदान के ली.महापालिकेच्या स्व. सुदामकाका देशमुख सभागृहात सभापती विलास इंगोले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला दिगंबर डहाके, तुषार भारतीय, अजय गोंडाणे, कुसूम साहू, योजना रेवस्कर, राजेंद्र तायडे, वंदना हरणे, सारिका महल्ले, कांचन उपाध्याय, सुनीता भेले, भारत चव्हाण, हफीजाबी युसूफशाह, निलिमा काळे, शेख हमिद शद्दा, अंजली पांडे या सदस्यांसह अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान मागिल बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत मंथन करण्यात आले. तसेच रामपुरी कॅम्प स्थित सिद्धार्थनगरात सभागृह बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. महानगरात ३६ प्रभागात दैनंदिन सफाई कंत्राटाला मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. जुन्याच कंत्राटदारांना सफाईची कामे मिळाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकला होता. यापूर्वी सलग तीन निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरच यात प्रशासनाला पुढील निर्णय घेता येत होते. मात्र, नवीन शासन निर्णयानुसार दोन वेळा निविदा काढल्यास तिसऱ्यांदा ही प्रक्रिया न राबविता प्रशासनाला विकासकामांना मान्यता देण्याची मुभा देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. एकीकडे नागरिकांना मुलभूत सोयी-सुविधा मिळत नसून विकासकामे ठप्प असल्याची बोंब सुरु असताना उद्यानात ‘ओपन जीम’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे काय? असा सवाल काही सदस्यांचा आहे. ‘ओपन जीम’ तयार करण्यामागे अर्थकारण असल्याचीही चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)अल्पसंख्याक वस्त्यांसाठी मिळेल निधीशहरात अल्पसंख्याक वस्त्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून विशेष निधी मिळतो. हा निधी शासनाकडून प्राप्त करण्यासाठी स्थायी समिती अथवा आमसभेची परवानगी आवश्यक आहे. परिणामी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांनी अल्पसंख्याक वस्त्यांच्या विकासासाठी निधी मिळावा, यासाठी मंजुरी प्रदान केली आहे. हा प्रस्ताव हमिद शद्दा यांनी मांडला होता. दिगंबर डहाके, अजय गोंडाणे यांनी अनुमोदन करुन हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.