लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येतो. सन २०२०-२१ साठीची प्रवेश प्रक्रिया फेब्रुवारीत सुरू होत आहे. त्यापूर्वी आरटीई प्रवेशासाठी पात्र शाळांनी आॅनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळांना ६ फेब्रुवारीपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात ४० शाळांनी नाव नोंदणी केली आहे.आतापर्यंत केवळ ७ शाळांनीच आपली माहिती शिक्षण विभागाला दिली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकातील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के आरक्षित जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो.मागील वर्षीपासून शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी पात्र शाळांना आरटीई मान्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देताना हे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळांनी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. शाळांची नोंदणी प्रक्रिया ६ फेब्रुवारी रोजी संपणार असून, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. ११ मार्च रोजी प्रवेशाची सोडत काढण्यात येणार आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये पूर्वप्राथमिकपासून ते पहिलीपर्यंतची प्रक्रिया सुरू असून आरटीई प्रवेशासाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला यंदा उशीर झाल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये प्रवेशाची प्रतीक्षा होती. या प्रक्रियेनंतर यंदा एकच सोडत काढण्यात येणार आहे.यापूर्वी २०१८ मध्ये ४ आणि २०१९ मध्ये ५ सोडत काढण्यात आल्या होत्या. यंदा आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळांची नोंदणी कमी आहे. त्याअनुषंगाने सर्व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची ४ फेब्रुवारीला बैठक बोलविली आहे. यामध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याने त्याचे निराकरण करून नोंदणीचा वेग वाढविला जाईल.- नितीन उंडे,उपशिक्षणाधिकारी, प्राथमिकएकाच टप्यात सोडतशिक्षण हक्क कायद्याअतंर्गत (आरटीई)२०२०-२१ शैक्षणिक सत्रासाठीची २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया २१ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे.यंदा प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आले असून तीन फेºयाऐवजी प्रवेशासाठी एकाच टप्यात सोडत काढण्यात येणार आहे.त्यासाठी यावर्षी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
आरटीईत सात शाळांनीच भरली माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 2, 2020 06:00 IST
आतापर्यंत केवळ ७ शाळांनीच आपली माहिती शिक्षण विभागाला दिली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक व दुर्बल घटकातील गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के आरक्षित जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. मागील वर्षीपासून शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी पात्र शाळांना आरटीई मान्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.
आरटीईत सात शाळांनीच भरली माहिती
ठळक मुद्देसंडे अँकर । शिक्षण हक्क कायदा शिक्षण विभागापुढे नोंदणी करण्याचे आवाहन