लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्ह्यात वर्षभरात उशिराने जन्म-मृत्यूचे १४ हजारांवर दाखले देण्यात आले. यामध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जन्मनोंदी घेण्यात आल्याचे प्रकरण गाजते आहे. काही परकीय नागरिकही अशा नोंदी करीत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बुधवारी जन्म-मृत्यू दाखले वितरणासाठी सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली.
जिल्हा दंडाधिकारी किंवा एसडीओ तसेच ज्यांना जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे. त्यांच्यासाठी ही कार्यपद्धती विहित केली आहे. यात जन्माच्या अनुषंगाने रुग्णालयीन नोंदी, लसीकरणाचे पुरावे, मृत्यूच्या अनुषंगाने पीएम रिपोर्ट, एफआयआर, शाळा प्रवेश निर्गम रजिस्टर दाखला, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवाशांचे पुराव्यात मालमत्ता कर पावती, पाणीपट्टी, वीजबिल ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मालमत्तेच्या पुराव्यात सात-बारा उतारा, नमुना ८-अ, वारस नोंदीचा फेरफार, मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त, ओळखीबाबतच्या पुराव्यात वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, आधार कार्ड, बँक /पोस्ट पासबुक, पॅन कार्ड तसेच कौटुंबिक पुराव्यात परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका व विवाह प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
तलाठी, ग्रामसेवकांचा अहवाल आवश्यकअर्जदाराने जन्म झाल्यापासून ते विलंबाच्या जन्मनोंदीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करेपर्यंतच्या कालावधीत कोठे वास्तव्य केल्याबाबतचे पुरावे घेण्यात यावेत. तसेच अर्जदाराचे स्थानिक रहिवासाचे ठिकाणी तलाठी, ग्रामसेवक यांचेमार्फत स्थानिक चौकशी/पंचनामा करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविण्यात येणार आहे. अर्जदाराचे स्थानिक जन्माच्या ठिकाणचा व रहिवासाचा तपास करून चौकशी अहवाल पोलिस विभागाकडून मागविण्यात येणार आहे.
पडताळणीचे अभिप्राय १५ दिवसांतअर्जासोबत काही पुरावे बनावट असल्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही, त्याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता संबंधित विभागाकडून पडताळणीचे लेखी अभिप्राय १५ दिवसांच्या आत मागविण्यात येईल. अर्जदाराच्या स्वयंघोषणापत्रावर किंवा शपथपत्रावर दोन स्थानिक प्रतिष्ठित नागरिक, पोलिस पाटील, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तंटामुक्ती अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी यांची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे.