- गणेश वासनिक
अमरावती : अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. मात्र ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा अहवाल लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, मुंबई, पुणे येथे अधिकाऱ्यांच्या बैठका या समितीने घेतल्या. मात्र, समितीला वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करणासाठी शासनाकडून पुन्हा मुदतवाढ दिली जाण्याचे संकेत आहेत.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने १४ जानेवारी रोजी एससी, एसटी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गांना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’मध्ये सुलभता यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली. या समितीला ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ मिळविताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना महिनाभराच्या कालावधीत स्वयंस्पष्ट अहवाल शिफारशींसह शासनाकडे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या समितीची कार्यकक्षा मोठे असल्याने महिनाभराचा कालावधी कमी पडला. १४ फेब्रुवारी २०१९ ही डेडलाइन संपली. त्यामुळे शासनाकडे अहवाल सादर झाला नाही. मध्यंतरी समितीने मुंबई, पुणे येथे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेतल्या आहेत. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’बाबत वाटप प्रणाली, परंपरागत पद्धत, नियम जाणून घेतले. मात्र, यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणासाठी समितीने मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सोपविला आहे.
मार्च अखेर सादर होणार अहवाल‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मार्चअखेर शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या मुंबई येथील कार्यालयाचे समन्वयक किशोरी गद्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. यापूर्वी समितीने पुणे, मुंबई येथे बैठकी घेतल्या आहेत.
शासनाकडे माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास समितीने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. त्यानुसार वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल. - किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक
अशी आहे आठ सदस्यीय अभ्यास समिती
आदिवासी विकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार आठ सदस्यीय ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समिती गठीत केली आहे. समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.व्ही. हरदास, तर विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव, शासन नियुक्त तज्ज्ञ व्यक्ती आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत.
समितीची कार्यकक्षा- जात प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित कार्यपद्धती व अस्तित्वात कायद्याचा अभ्यास.- उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश, निकालांचा अभ्यास.- कास्ट व्हॅलिडिटीसंदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा अभ्यास.- जातवैधता वितरण प्रणालीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, पर्यायी संस्थात्मक संरचना.- एक महिन्यात स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनाकडे सादर करणे ही समितीची कार्य होते