अमरावती : राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने राजकोषीय उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या नियत व्ययासाठी १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला आता नवीन कामांचे नियोजन करता येणार असून, गतवर्षाच्या दायित्वालाही निधी मिळणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने राजकोषीय उपाययोजना जाहीर करताना सर्व विभागांना ७५ टक्के निधी मंजूर करण्याचा निर्णय १० नोव्हेंबरच्या शासननिर्णयाद्वारे घेतला होता. त्यामध्ये मोठी संदिग्धता होती. जिल्हा परिषदेला नेमका किती टक्के निधी मिळेल, याचा बोध त्या निर्णयात होत नव्हता. यासाठी जिल्हा परिषदेकडे जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांकडे वारंवार विचारणा होत होती. त्यांनाही याबाबत स्पष्टता होत नव्हती. यामुळे नियोजन विभागाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. यामुळे वित्त विभागाच्या लक्षात ही बाब आल्याने त्यांनी शुद्धीपत्रक आधारे आता जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निधीतून दायित्वाची रक्कम वजा जाता उर्वरित निधीतून नियोजन करता येणार आहे. सरकारने जिल्हा नियोजन समितीबरोबरच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीसाठीही शंभर टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ही कामे करता येणार आहेत. कोरोना संकटामुळे शासनाने निधीमध्ये ६७ टक्के कपात केल्यामुळे सर्व शासकीय योजनांची कामे बंद होती. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही कामे पुन्हा सुरू होणार आहे. ही कामे करताना रोजगार निर्मिती व मत्ता निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
कोट
सरकारने जिल्हा परिषदेला १०० टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना मिळणार आहे. सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर नवीन कामांच्या नियोजनाला प्राधान्य दिले जाणार असून, प्रशासनाला तसे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्र्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचा प्रयत्न आहे.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद