सूक्ष्म सिंचनाचे एक कोटींचे अनुदान रखडले

तालुक्यातील दोन वर्षांकरिता शासनाच्या कृषी विभागाने दीड कोटींचे काम देण्यात आले होते.

कृषी विभागाचे दुर्लक्ष : दोन वर्षांपासून शेतकरी प्रतीक्षेत चांदूररेल्वे : तालुक्यातील दोन वर्षांकरिता शासनाच्या कृषी विभागाने दीड कोटींचे काम देण्यात आले होते. त्यातील २०१४-१५ चे ६६ लाख २६ हजार मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावेळी ही २०१५-१६ चे १५ लाख १९ हजार मंजूर झाले. उर्वरित रुपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून अनुदान शेतकऱ्यांना प्राप्त न झाल्याने शासनाच्या प्रशासनाची ठिबक सिंचन अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचे आश्वासन फोल ठरल्याने शेतकरी वर्ग तीव्र नापसंती व्यक्त करीत आहेत. चांदूररेल्वे तालुक्यातील २०१४-१५ चे कालावधीसाठी १ कोटीचे अनुदान ठिबक योजने अंतर्गत लक्षीक देण्यात आले होते. त्यापैकी ४४० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी १५८ शेतकऱ्यांचे ठिबक सिंचन अनुदानाने प्रस्ताव मंजूर झाले व कृषी विभागांना सादर करण्यात आले. त्यापैकी २८२ शेतकऱ्यांचे ६६ लाख २६ हजार मंजूरीसाठी शासनाकडे पडून आहे. २०१५-१६ चे कालावधीसाठी ठिबक सिंचनचे ६६९ प्रस्ताव कृषी विभागाला प्राप्त झाले. त्यांचे लाक्षिक ५० लाख होते. त्यापैकी५२ शेतकऱ्यांचे १५ लाख १९ हजार मंजूर झाले. त्यापैकी ३४लाख८१ हजार अजूनही शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. एकूण १ कोटी रुपये शासनाकडे प्रस्ताव सादर आहे.महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्याच्या हिताचे विविध योजना जाहीर करतात. ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान त्वरित देण्याची घोषणा केली. परंतु अनुदान प्राप्त न झाल्याने ही घोषणा फोल ठरेल काय, अशी चर्चा शेतकरी वर्गात सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्राकडून ठिबक सिंचन खरेदी केले. आज-उद्या येईल, या आशेवर शेतकरी वर्ग आश धरून आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तराव त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. शेतकरी संघटनेचे न्यायासाठी लढा देणारे नेते शासनात असले तरी या बाबत नेते निर्णय घेतील अशी आज्ञा शेतकरीवर्ग व्यक्त करीत आहे.