अमरावती : पंचायत राज अंतर्गत शासननिर्णय, आदेश, परिपत्रकांमध्ये आता काळानुसार बदल होणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास विभागाने पुढाकार घेतला आहे. याकरिता अभ्यास समिती गठित केली आहे. ही समिती जिल्ह्याचा दौरा करून हरकती, सूचना ऐकून घेणार आहे. यावर लेखी हरकती, सूचना येत्या १५ दिवसांत पाठवाव्या लागतील. याबाबत जिल्हा परिषदेत २६ फेब्रुवारी राेजी आदेश धडकले.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी पंचायत राज अधिनियमांतर्गत शासनाकडून दरवेळी परिपत्रके काढली जातात, आदेश दिले जातात, शासननिर्णय घेतले जातात. पण, काळानुरूप बदल झालेले नसल्यामुळे अंमलबजावणीवरून बरेचदा संभ्रम निर्माण होतो. उदाहरणार्थ ग्रामीण मुख्यालयी राहणे, विविध बैठकांना प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि विविध रजिस्टर तपासणी या नियमांमुळे बरेचदा वादाच्या व कारवाईच्या प्रसंगाला समोरे जावे लागते. काळ बदलला, वाहतुकीची साधने वाढली, तशी मुख्यालयात राहण्याची सक्ती, व्हीसी असल्याने प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थिती आदी मुद्दे बाजूला पडले आहेत. त्यामुळे काळाप्रमाणे त्यात बदल व्हावा, अशी मागणी होत होती. आता ग्रामविकास विभागाने यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे विभागाचे उपायुक्त पी.बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित केली आहे. ही समिती प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेईल. ज्यांना कुणाला लेखी म्हणणे द्यायचे आहे, त्यांनी लेखी स्वरूपात पाठवावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.
ग्रामविकास उपसचिव लहुराज माळी यांनी अध्यादेश काढल्यानंतर अभ्यास समितीचे अध्यक्ष पाटील यांनी लगेच सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र काढून याबाबत सूचना केल्या. जुने शासननिर्णय, परिपत्रक यात काय सुधारणा करता येतील हे सुचवावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.