अमरावती : राज्य शासनाने शालेय पटसंख्या आणि गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांबरोबरच आता शासकीय अधिकाऱ्यांवरसुद्धा जबाबदारी देण्याचे नियोजन केले आहे. शिक्षण विभागाने शासकीय शाळा टिकविण्यासाठी एक दिवस शाळेसाठी असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.
खासगी शाळांमधील वाढती विद्यार्थीसंख्या आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गळती लक्षात घेऊन आता सरकारी शाळा टिकविण्याच्या कामात केवळ शिक्षकच नव्हे तर शासकीय अधिकाऱ्यांना ही यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या बाबतीत शासनाचे परिपत्रक जारी केले आहे. जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा पातळीवरील शासकीय वर्ग १ आणि २ चे अधिकारी यांनी एका वर्षात किमान तीन शाळांना भेटी देणे आवश्यक आहे. तसेच हा उपक्रम आनंददायक होण्यासाठी प्रत्येक तालुका पातळीवर वर्ग एक आणि दोन शासकीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेत भेट देऊन संबंधित शाळांच्या भौतिक आणि गुणवत्तेची तपासणी करावयाची आहे. या व्यतिरिक्त चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागांचे अध्ययन अधिकार्यांनी करायचे आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे आणि त्यांच्या एकूणच आकलन शक्तीचेही मूल्यमापन करावयाचे आहे. तसेच या अधिकाऱ्यांनी त्या-त्या गावांतील शाळा व्यवस्थापन समिती ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबत उपायोजना करायचे आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शाळेतील भौतिक सुविधा क्रीडा साहित्य स्वच्छतागृह शालेय पोषण आहार याचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायतराज, ग्रामविकास महसूल विभागाचाही सहभाग असेल, असे आदेशात नमूद आहे.
कोट
सरकारी शाळांची पटसंख्या व गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षण विभागाचे आदेश आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण विभागासोबतच अन्य विभागाच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविला जाणार. सीईओंच्या आता नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे नियोजन केले जात आहे.
- ई.झेड खान,
शिक्षणाधिकारी प्राथमिक