अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे असलेल्या रस्त्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र ( एनओसी) मिळवत ग्रामीण भागातील १६६ किलोमीटर रस्त्याचा चेहरामोहरा बदलण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामासाठी कब्जा केला आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्याची कामे झेडपीमार्फत न करता शासनाने या कामांचा निधी हा थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासक काळात एनओसीची कुठल्याही आडकाठीविना सहज मिळत असल्याने आतापर्यंत सुमारे १२९ कोटी ९१ लाख रुपयांची कामे धुमधडाक्यात सुरू असल्याने ‘कही खुशी कही गम’ अशी परिस्थिती आहे.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात आमदार आपापल्या मतदारसंघात प्रस्तावित केलेल्या रस्ते व पुलाचे कामासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र, हे सर्व रस्ते जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे आहे. मात्र, प्रशासक राजवटीत ही कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र सहज मिळत असल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेचा पंचवार्षिक कालावधी संपला आहे. त्यामुळे गत सोळा महिन्यांपासून या ठिकाणी प्रशासक राजवट आहे.
निवडणुका नसल्यामुळे जिल्हा परिषद सर्कलचे प्रतिनिधित्व सद्य:स्थितीत कुणाकडेही नाही. नेमका याचा फायदा घेत झेडपीच्या रस्त्याच्या कामासाठी पीडब्यूडीला सहज एनओसी मिळत नाही. जेव्हा झेडपीत पदाधिकारी व सदस्य सत्तेवर असताना मात्र जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे रस्ते कामे करण्यासाठी एनओसी देण्यास झेडपीच्या सभागृहात कलगीतुरा रंगल्याची अनेक उदारणे यापूर्वी अनुभवली आहेत.
जिल्हा परिषदेचा स्वतंत्र बांधकाम विभाग आहे. या विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्याची लांबीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागापेक्षा अधिक आहे. असे असताना राज्य शासन बजेटमध्ये आमदाराच्या शिफारशीनुसार रस्ते कामासाठी निधी उपलब्ध करून देतो. मात्र, झेडपीचे रस्ते अन् कामाचे पैसे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले जातात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाच हा निधी दिला आणि त्यांच्या माध्यमातून रस्त्याची कामे करता येऊ शकतात. मात्र, झेडपीला विकासकामांसाठी निधी नाही. दुसरीकडे झेडपीचे रस्ते कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी देऊन त्यांच्या माध्यमातून कामे केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने हाच निधी पीडब्लूडीला न देता झेडपीला देऊन ही कामे करावी, अशी मागणी कंत्राटदारांकडून होत आहे.