शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'या' माशांना वाचवण्यासाठी बांगलादेशनं उतरवलं सैन्य दल; बंगालच्या खाडीत पाठवल्या १७ युद्धनौका
2
‘कोस्टल’वर थेट १४० चा हायस्पीड: ...तर मग गुन्हाच होईल दाखल; वाहतूक पोलिसांकडून दिवसाला ५०० ई-चालानची कारवाई
3
Tata Capital IPO: प्रतीक्षा संपली! तुमच्या खिशात आहेत का १४,९९६ रुपये? तर बनू शकता टाटांच्या कंपनीचे प्रॉफिट पार्टनर
4
इवलीशी मुंबई झाली महाकाय ! त्या त्या भागानुसार प्रति स्क्वेअर फुटाचा दर काय... पहाल तर...
5
सोनम वांगचुक यांच्या अटकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, पत्नीने दाखल केली याचिका
6
भारताचा विश्वासू मित्र देश रशिया करणार पाकिस्तानची मदत?; JF 17 लढाऊ विमानाला पुरवणार इंजिन
7
Kantara Chapter 1: साऊथने पुन्हा एकदा करून दाखवलं! फक्त ४ दिवसांत 'कांतारा'ने कमावले ३०० कोटी
8
पतीच्या मृत्यूनंतर पुन्हा जोडीदाराची इच्छा पडली महागात; मॅट्रिमोनियल साइटवरून शिक्षिकेला कोट्यवधींचा गंडा!
9
Post Office Scheme: दर महिन्याला होईल ₹६१,००० ची कमाई; जबरदस्त आहे ही सरकारी स्कीम, कोट्यधीशही बनवेल
10
Jaipur Hospital Fire: जयपूरच्या एसएमएस रुग्णालयात भीषण अग्नितांडव: आयसीयूमध्ये ६ रुग्णांचा दुर्दैवी अंत, ५ जणांची प्रकृती चिंताजनक
11
Share Market Today: शेअर बाजाराची तेजीसह सुरुवात, Nifty २४,९१० च्या वर; सरकारी बँकांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी
12
Jaipur Hospital Fire: '२० मिनिटांपूर्वी आगीची माहिती दिली, पण डॉक्टर पळून गेले'; SMS रुग्णालयातील प्रत्यक्षदर्शींचा धक्कादायक दावा
13
Video:...तर भारताच्या 'या' खेळाडूला मारायचंय; पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमदचं विधान चर्चेत
14
पती अन् दोन मुलांना सोडून शेजाऱ्यासोबत सुरू होतं अफेअर; 'ओयो'मध्ये प्रियकर गर्लफ्रेंडसोबत दिसला अन्...
15
या राज्यात ५० किमी वेगाने वारे वाहतील, मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीचा इशारा
16
देशातील राष्ट्रीय चलनातून चार शून्य हटवले जाणार; इराणचा ऐतिहासिक निर्णय, काय होणार बदल?
17
उत्खनन क्षेत्रात छत्तीसगडची ऐतिहासिक झेप; खनिज महसूल २५ वर्षांत ३४ पटीने वाढला!
18
त्यानं स्वतःच कापला प्रायव्हेट पार्ट अन् रचला हल्ल्याचा बनाव! पोलिसांना गोंधळात टाकणारा प्रकरणाचा 'असा' झाला खुलासा
19
आजचे राशीभविष्य- ६ ऑक्टोबर २०२५: आजचा दिवस आनंददायी, नोकरी व्यवसायात फायदाच फायदा!
20
संपादकीय: बिहार ठरवेल आगामी दिशा? जनसुराज्य, जंगलराज ते मागासच राहिलेले राज्य...

नापिकीची नुकसान भरपाई दिली, पण मतदानाचा अधिकार नाकारला

By admin | Updated: March 13, 2015 00:19 IST

शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि हिताचे रक्षण करणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये जेथून प्रतिनिधी पाठविले जातात, ...

सुदेश मोरे अंजनगाव सुर्जीशेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि हिताचे रक्षण करणाऱ्या बाजार समित्यांमध्ये जेथून प्रतिनिधी पाठविले जातात, त्या गाव सोसायटीमध्ये मतदान करण्यापासून ३१ आॅक्टोबर २०१४ पूर्वीच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे.एकीकडे नापिकीची नुकसान भरपाई द्यायची व दुसरीकडे थकीत कर्जदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घ्यायचा, हा विचित्र विरोधाभास आहे. ही शासनाची भूमिका लोकशाहीलासुद्धा मारक आहे. यासोबतच जमीन कसणाऱ्या हजारो खातेधारक शेतकऱ्यांना या निवडणूक प्रक्रियेत कोणतेच स्थान नाही. एकट्या अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात ३२ हजारांवर खातेदार शेतकरी आहेत. त्यातील फक्त तीन हजार शेतकरी गाव सोसायट्यांचे सदस्य आहेत. थकीत कर्जदार वगळता अवघ्या हजार-दोन हजार सभासदांमधून बाजार समिती सदस्य निवडले जातील. तालुका पातळीवर ३० हजार शेतकऱ्यांना हक्काच्या संस्थेत मतदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या या निवडणूक प्रक्रियेचा शासनाने फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे.अनेक वर्षांपासून सहकारी संस्थेत नवीन सभासदांना कर्ज देणे व नवीन सभासद स्वीकारणे बंद आहे. आधीच्या सर्व नाममात्र सभासदांना अनेक सहकारी संस्थांनी अपूर्ण शेअर्स, थकबाकीदार आदी विविध कारणास्तव मतदानापासून वंचित ठेवले आहे. गाव सोसायट्या वर्षानुवर्षे काही विशिष्ट लोकांच्या ताब्यात आहेत. हीच मंडळी निवडणूक लढवितात आणि बाजार समितीवर प्रतिनिधीदेखील पाठवितात. गावातील उर्वरित शेतकऱ्यांना ही निवडणूक लढविता येत नाही. बाजार समितीही सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची व मोठ्या आर्थिक उलाढालीची संस्था आहे. परंतु त्यातही गावकऱ्यांचा सहभाग नसतोच. पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे व हिताचे काम करणाऱ्या या संस्थेत निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणारे शेतकरी प्रतिनिधी या संस्थेत दिसत नाहीत. राजकीय सोयीसाठी ग्रामपंचायतीचा आणि सहकारी संस्थेचा मतदारसंघ निर्माण करण्यात आला. पण, शेतमाल विक्री प्रक्रियेत या दोन्ही संस्थांचा काडीचाही संबंध नाही. जिल्हा पातळीवर चार लाखाचेवर शेतकरी मतदान हक्कापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांची खातेनिहाय यादी करून अल्पभूधारक, सर्वसाधारण, मागासवर्गीय, शेतकरी अशी वर्गवारी करून त्यांची नावे मतदार यादीत टाकल्यास त्यांना घटनात्मक हक्क प्राप्त होईल. शेतमालाच्या विक्रीचा संबंध शेतकऱ्यांशी असल्यामुळे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड शेतकऱ्यांमधून व्हावी.