अमरावती : राज्य शासनाने एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांसंदर्भात अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे धाव घेतली जाईल आणि एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांना न्याय मिळवून देऊ, अशी भूमिका शैक्षिक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. सिंघल यांनी मांडली.
एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापकांच्या उद्भवलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी रविवारी आभासी बैठक घेण्यात आली. यावेळी चारशेपेक्षा अधिक प्राध्यापक सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. सिंघल, संघटनमंत्री महेंद्र कपूर, उपाध्यक्ष तथा राज्य उच्च शिक्षा प्रभारी प्रज्ञेश शहा यांच्यासह प्रांत महामंत्री वैभव नरवडे, संघटनमंत्री विवेक जोशी तथा सर्व प्रांत कार्यकारिणीचे पदाधिकारी, राज्यातील सर्व विद्यापीठ संघटनांचे अध्यक्ष, महामंत्री आणि पदाधिकारी यावेळी सहभागी झाले होते. राज्यातून ४०० अधिक प्राध्यापक या बैठकीत उपस्थित होते.
बैठकीचे अध्यक्षीय भाषणात शैक्षिक महासंघाचे प्रांत अध्यक्ष प्रदीप खेडकर यांनी हा प्रश्न समूळ नष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर महासंघाने प्रयत्न करावे आणि सर्व प्राध्यापकांनी न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती केली. यूजीसीद्वारे वेळोवेळी जाहीर नियमावली राज्यस्तरावर बदलल्या जाण्याचा प्रघात बंद व्हायला हवा. प्राध्यापकांच्या हिताच्या मुद्द्यांना राज्य शासन बगल देत असल्यास ते आम्ही खपवून घेणार नाही. परंतु, न्याय न मिळाल्यास संघटना आंदोलनाचा पवित्रादेखील घेईल आणि न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागेल, असे परखड मत त्यांनी मांडले. बैठकीचे संचालन दिनेश खेडकर यांनी केले. आभार शैक्षिक महासंघाच्या प्रांताचे महामंत्री वैभव नरवडे यांनी केले.