अमरावती : शिक्षण विभागाने कायम अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांना दिलेल्या परवानगीनुसार जिल्ह्यातील १५६ शाळांतील मुख्याध्यापकांना मान्यता नाही. हा सर्व प्रकार संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होत असल्याचा आरोप मनसेचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल कडू यांनी गुरुवारी येथे पत्रपरिषेदेत केला.कडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंग्रजी माध्यमांच्या कायम अनुदानित शाळांनी प्रवेशाकरिता पालकांची एकिकडे लूट चालविली असून या शाळांवर असलेल्या मुख्याध्यापकांना मान्यता घेण्यात आली नाही. त्यामुळे या मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने दिले जाणारे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रसुध्दा नियमबाह्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशादरम्यान पालकांकडून मोठी रक्कम मागण्यासाठी मुख्याध्यापकांना संस्थाचालक पुढे करीत आहेत. मात्र या मुख्याध्यापकांना शिक्षण विभागाकडून मान्यता का घेत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आरटीई कायद्यानुसार शाळेतील प्रत्येक बाबीला मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्यामुळे शाळेत एखादी अप्रिय घटना घडल्यास त्याला कोण जबाबदार राहील, हे शिक्षण विभागाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कायम विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षकांना रीतसर मान्यता घेऊन त्यांना शिक्षण कायद्यानुसार वेतन, सोयी सुविधा प्रदान कराव्यात अन्यथा संस्था चालकांविरुध्द आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. पत्रपरिषदेला अजय शेळके, हनुमंत गाडगे, अनिल गायकवाड, गोपाल बायस्कर, हर्षद पाटील उपस्थित होते.
कायमविना अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना मान्यता नाही
By admin | Updated: July 17, 2014 23:50 IST