अमरावती : महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण गट-अ तांत्रिक (वरिष्ठ), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गातील सहा पदांच्या भरतीकरिता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहे. मात्र उपसंचालक गट-अ पदाच्या सहा जागा असलेल्या या जाहिरातीमध्ये आदिवासींकरिता एकही जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना या पदभरतीत ‘नो एन्ट्री’ असाच निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपसंचालक गट अ पदासाठी अर्ज भरण्याचा कालावधी २० डिसेंबरपासून ते ९ जानेवारी २०२४ पर्यंत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात क्र. ३९७ /२०२३ असून सदर जाहिरात १५ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहेत. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची राज्यस्तरीय 'जवान' पदभरतीमध्ये ५६८ पदांपैकी केवळ तीनच पदे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धाराशिव (३४ पदे), सिंधुदुर्ग (३० पदे), यात सहायक प्राध्यापक भरतीमध्ये एकही पद आदिवासीकरिता राखीव नाही. या बाबी 'लोकमत'ने उजेडात आणलेल्या आहेत अन् त्यापाठोपाठ आता उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण गट-अ पदांच्या भरतीमध्ये आदिवासी समाजाकरिता एकही पद राखीव नसून आरक्षणात कपात दिसत आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय २९ मार्च १९९७ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू २ क्रमांकावर होता. त्यावेळी ४ पदे असताना १ पद जमातीसाठी राखीव राहायचे. कालांतराने ७ जानेवारी २०१९ व २१ ऑगस्ट २०१९ अन्वये अनुसूचित जमातीचा बिंदू ४/६ स्थानावर गेला. त्यामुळे ६/८ पदे राखीव असल्यावरच १ पद अनुसूचित जमातीला मिळेल, अशी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आली आहे. ही बाब घटनाबाह्य व आरक्षण कायद्याविरोधी आहे.- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.