विभागात नऊ मध्यम प्रकल्प अपूर्ण

जलसंपदा विभाग अमरावतीअंतर्गत केलेल्या मंजूर १२ मध्यम प्रकल्पांपैकी नऊ प्रकल्प अद्यापही बांधकामाधीन असून ...

२ हजार ५२४ कोटींचा खर्च : अमरावतीत सर्वाधिक प्रकल्पसंदीप मानकर अमरावतीजलसंपदा विभाग अमरावतीअंतर्गत केलेल्या मंजूर १२ मध्यम प्रकल्पांपैकी नऊ प्रकल्प अद्यापही बांधकामाधीन असून त्यापैकी ६ मध्यम प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यातील रखडले आहेत. १२ प्रकल्पांवर आतापर्यंत २,५२४ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात होत असलेल्या ६ मध्यम प्रकल्पांवर आतापर्यंत २ हजार ३६ कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचे जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले. शासनाने अमरावती विभागात १२ मध्यम प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. त्यापैकी अडाण, वाशिम, तोरणा व मन (बुलडाणा) या चार प्रकल्पांचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. मात्र, चंद्रभागा, पूर्णा, सपन, पंढरी, वासनी, गर्गा (अमरावती), नवरगाव (यवतमाळ), उतावळी (बुलडाणा) काटेपूर्णा बॅरेज (अकोला) आदी प्रकल्प अपूर्ण आहेत. जमीन संपादन, कालव्यांचे काम व निधीची कमतरता व अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे सदर मध्यम प्रकल्प अपूर्ण आहेत. १२ मध्यम प्रकल्पांची मूळ किंमत १९०५.२७ कोटी रुपये होती. सदर प्रकल्प मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांची अद्ययावत किंमत ३,६५८.४९ कोटी एवढी झाली आहे. काम मुदतीत पूर्ण न केल्यामुळे या प्रकल्पाची तीनपट किंमत वाढली आहे.त्यामुळे बांधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पांचा आर्थिक बोझा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मार्च २०१६ पर्यंत सदर प्रकल्पावर २५१०.१६० कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला होता. २१४ कोटी रुपये उपलब्ध निधी होता. गेल्या तीन महिन्यांत १४ कोटी या प्रकल्पांवर जलसंपदा विभागाने खर्च केले. आतापर्यंत एकूण २,५२४.७११ कोटी खर्च झाले आहेत. सर्वाधिक प्रकल्प हे दहा वर्षांपूर्वीचे आहेत. पिण्याच्या पाण्याची विविध योजना, औद्यगिक प्रकल्पांसाठी वापर, शेती क्षेत्रफळ सिंचनाखाली आले पाहिजे व भूजल पातळी वाढावी सिंचन क्षेत्र वाढावे, अशा विविध कारणांनी सदर प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. मात्र शासनाने वेळोवेळी निधीसाठी हात आवरता घेतले. अनेक प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले. पण अनेक प्रकल्पांत अद्यापही त्यांना जमिनीचा पाहिजे तसा मोबदला मिळाला नाही. अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. काही प्रकल्पांची जमीन भूसंपादन सुरू आहे. कालव्याचे कामे करण्यात येत आहे. तीन वर्षांत ही कामे पूर्णत्वास नेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. - रवींद्र लांडेकर,अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती